निर्णय नं. ६६२५ - जालसाजी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६२५ - जालसाजी भाग: ४० साल: २०५५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :2054/10/17 १३०६४ निर्णय नं. ६६२५ अंक ११ ने.का.प. २०५५ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल सम्वत २०४७ सालको फौ.पु.इ.नं........ २६ आदेश मितिः २०५४।१०।१७।६ मुद्दा : जालसाजी । पुनरावेदक/प्रतिवादी : हिजहाइनेश केशर सम्सेर ज.व.रा.का. छोरा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २९ कान्तीपथ केशरमहल बस्ने वर्ष ३१ को लोकभक्त सम्शेर ज.व.रा. । विरुद्ध प्रत्यर्थी/वादी : का.जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. २९ नघलटोल बस्ने रमादेवी राजभण्डारी । विधायिकी कानून जिवित रहुन्जेल सम्म अदालतको समेत पालना गर्नुपर्ने कुरा सर्वमान्य सिद्धान्तको रुपमा रहेको हुन्छ । कानूनमा भएको वैधानिक व्यवस्थालार्इ अनुमान र तर्कको आधारमा यस्तो हुनसक्छ र यस्तो हुन्छ भनी तर्क गरी खण्डित हुने गरी अर्थ गर्दा विधायिकी मनसाय मर्न जाने हुन्छ । संविधानले प्रतिकूलता नठानेको र कृयाशील रहेको कानूनलाई सरल व्याख्या गर्दा जस्तो अर्थ निस्कन्छ सोही अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ । आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी त्यसलाई खण्डित गर्न हुँदैन । (प्र.नं. २०) २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनको कीर्ते कागजको १८ नं. मा सो काम भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था हाल सम्म यथावत रहेको पाइन्छ । ०३२।५।१ को लिखतलाई लिएर ०३८।१०।६ मा करिव ६ वर्ष पछि प्रस्तुत मुद्दा अदालतमा परेको देखिन्छ । लिनु दिनु कार्य भए गरेको करिव ६ वर्षसम्म दर्ता श्रेस्ता आफ्नो नाममा रहेको भोगचलन समेत गरेको व्यक्तिले आफ्नो हकभोगको जग्गा अन्यत्र गई सकेको रहेछ भन्ने कुरा समयमै थाहा पाएन होला भनी अनुमान गर्न सक्ने र हदम्यादलाई निरन्तर सम्म रहने गरी स्वीकार गर्न सकिने छुट कानूनले अदालतलाई दिएको देखिन नआउने । (प्र.नं. २४) कानूनको व्याख्याको गुंजायस दुविधाको स्थितिमा आउँछ । जहाँ कानून प्रष्ट र सोझो अर्थ दिने छ भने त्यहाँ व्याख्याको गुन्ज्यायस हुँदैन । यदि विधायिकी विधिको अभाव छ भने अदालतका फैसला परम्परा विधि (Customary Law) को रुपमा ग्राह्य हुन सक्दछन् । तर जहाँ स्पष्ट विधायिकी कानून छ त्यहाँ अदालतका फैसलाहरु गौण हुन जान्छन् । दुविधाको स्थितिले नै अदालतले ब्याख्या गर्नु पर्ने । (प्र.नं. २५) किर्ते कागजको महलको १८ नं. हेर्दा उक्त ऐनमा कृया भए गरेको मितिबाटै हदम्याद शुरु हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन निर्माण भएको समयदेखि उक्त व्यवस्थामा विधायिकाले परिवर्तन गरेको देखिँदैन । बनेको ऐन वा व्यवस्था अपर्याप्त अपुरो त्रुटिरहित भै ऐनको उद्देश्य पूर्तिमा साधक हुन नसके त्यसको संशोधन परिमार्जन गर्ने कार्य विधायिकाको हो । विधायिकाले स्पष्ट अर्थ निस्कने गरी निर्माण गरेको कानून वा ऐनका दफा उपदफाले सामाजिक चेतनाको स्तर वा मानिस मानिस वीचका व्यवहारिक तानातानी वा कार्य कारणको आधार वा अन्य यस्तै यस्तै आधार देखाएर भावनात्मक रुपमा कानूनको अर्थ गर्दा त्यो कानूनको व्याख्या नभएर त्यस्तो अवस्थामा कानूनको संशोधन वा नयाँ कानूनको निर्माण समेत हुने हुन्छ । जो अदालतको आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा वाहिरको विषय भित्र पर्ने । (प्र.नं. २६) हरेक किसिमको जालसाजी मुद्दामा थाहा पाएको मितिले नालेश गर्न सकिने हदम्याद शुरु हुन्छ भन्नु विधायिकी मनसाय एवं कानून व्याख्या सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्तको समेत वर्खिलाप हुन जान्छ । उदृत गरिएको हदम्याद