निर्णय नं. ९२७६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२७६ - उत्प्रेषण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७०/१२/१३ ५१९६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आदेश मिति : २०७०।१२।१३।५ ०६७-WS-०००६ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : दि इन्टरनेसनल लिगल फाउन्डेसन नेपाल, बबरमहलमा कार्यरत काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने अधिवक्ता सूर्यबहादुर पाण्डेसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § चोरी मुद्दामा प्रमाणको परीक्षणको क्रममा अदालतले अनुमान गर्नसक्ने भन्नेसम्मको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा मात्रै कुनै पनि व्यक्तिउपर लागेको कसुर प्रमाणित नहुँदै कसुरदार मानिहाल्ने अवस्था पनि हुँदैन । उक्त ऐनको “अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म” भन्ने शब्दावलीले आफूउपरको अभियोग अन्य प्रमाणबाट खण्डन गर्न पाउने र खण्डन गर्नसक्ने अवस्थालाई अङ्गीकार गरेको छ । ऐनको सो प्रावधानले त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो विरूद्ध साक्षी हुन कर लाग्ने र निजउपरको अभियोगमा अदालतबाट सुनुवाइ हुँदा स्वच्छ सुनुवाइका न्यूनतम् मान्यताहरूलाई अदालतले ग्रहण गर्नबाट इन्कार गर्ने भन्ने अवस्थासमेत नरहने । § वादी वा प्रतिवादीमाथि राखिने प्रमाणको भार विषयवस्तुको आधारमा तोकिने कुरा भएको र यो विधायिकी नीतिभित्रको कुरा भएको हुँदा संविधानको स्पष्ट उल्लङ्घन नहुँदासम्म अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३) § कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको अर्थात् गैरकानूनी चीज वा वस्तु कसैको साथबाट वा वासस्थान आदिबाट बरामद हुन्छ भने त्यस्तो प्रतिबन्धित वा गैरकानूनी चीज वा वस्तु कसरी निजसँग रहन आयो त्यसको सन्तोषजनक र मुनासिब माफिकको जवाफ वा प्रमाण दिने भार त्यस्तो वस्तु बरामद गरिएको व्यक्तिमा रहनु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो कार्यलाई प्रमाणको भार जबर्जस्ती अर्को पक्षमा अर्थात् प्रतिवादीमा सारिएको भन्ने अर्थमा लिन नमिल्ने । § आफूउपर लागेको अभियोगको खण्डन गर्दैमा वा जवाफ दिँदैमा आफ्नो विरूद्ध साक्षी हुन कर लगाइएको भन्ने जस्तो गलत अर्थ गरी संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारको प्रतिकूलको कानूनी व्यवस्था रहेछ भनी सङ्कीर्ण अर्थमा ग्रहण गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ४) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सूर्यबहादुर पाण्डे विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजिर : § नेकाप २०६७, अङ्क १०, नि.नं. ८४७ सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५),(७),(९) § ICCPR को धारा १४९(२) § प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(क), २५ आदेश न्या. रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ : प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(क) मा “कुनै व्यक्तिका साथमा चोरीको सम्पत्ति छ भने सो व्यक्तिले सम्पत्ति चोरेको वा चोरीको भन्ने जानीजानी खरिद गरेको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नसक्नेछ । तर त्यस्तो व्यक्तिले सो सम्पत्ति आफूकहाँ रहेको कुनै मनासिब कारण देखाएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृति विचार गर्दा सो सम्पत्ति निजले चोरीको हो भन्ने नजानेर पनि निजकहाँ रहन जान सक्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो अनुमान गर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५)