निर्णय नं. ९२७७ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२७७ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५ साल: २०७१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७१/०५/१२ ३४३९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।५।१२।५ ०६९-WS-००७४ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकु, काठमाडौंको निमित्त महानिर्देशक पदमा कार्यरत् डा. मिङ्गमार गेल्जेन शेर्पा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत § सकारात्मक विभेदका आधारमा समावेशीलाई कुन विन्दुसम्म लाने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम हुँदा खुला प्रतिस्पर्धालाई सकारात्मक विभेदका आधारमा सीमान्तकृत वर्गको लागि सङ्ख्यात्मक प्रतिशत निर्धारण गरी त्यस्ता वर्गहरूबीच छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई सेवामा प्रवेश गराउन राज्यले लिएको नीतिगत व्यवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु न्यायिक दृष्टिले उचित मान्न नसकिने । § बढुवा भनेको सेवामा प्रवेश गरिसकेका समान कर्मचारीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा हुँदा समानसरह हुने प्रयोजनको लागि असमान अवस्थाका व्यक्तिलाई एकपटक मौका प्रदान गरी त्यस्ता व्यक्तिले राज्यबाट विशेष लाभ प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा तहपिच्छे असमान भनी मौका प्रदान गर्दा समानताको सिद्घान्तको उपहास हुन जाने । § समावेशी सिद्घान्तको मूल मर्म भनेको राज्यले सीमान्तकृत तथा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र अन्य कारणले पछि परेका वर्ग एवम् अल्पसङ्ख्यकसमेतलाई राज्य व्यवस्थाको मूल प्रवाहमा समाहित गराउने उद्देश्यले त्यस्ता वर्गसमेतको प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गरी प्रदान गरिएको सुविधा राज्यबाट कुनै एक व्यक्तिलाई पटकपटक हुनुपर्ने भनी माग गर्न समानताको सिद्घान्त र समावेशीताको सिद्घान्तले नमिल्ने हुँदा कुनै व्यक्ति समावेशीको आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपश्चात निजका हकमा पुनः समावेशीबाट पाउने लाभ समाप्त भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ७) § बढुवा पदसोपानको सिद्घान्त र समावेशीको सिद्घान्त दुई अलगअलग सिद्घान्त हुन् । समावेशीको सिद्घान्त अनुशरण गरी सुविधा हासिल गरी पदसोपानको सिद्घान्तभित्र प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीले पुनः समावेशीको सुविधा माग गर्नु भनेको बढुवा पदसोपानको सिद्घान्तविपरीत हुन जाने । § वृत्ति विकासको लागि हुनुपर्ने चरित्र र गुण हासिल नगरी हरेक तहमा समावेशी खोज्दा समावेशीको सिद्घान्तले अपेक्षा गरेको सेवाको शसक्तीकरणविपरीत हुन जाने भएबाट यस्तो गैरवैधानिक माग राख्नु मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं.८) निवेदकको तर्फबाट : विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे अवलम्बित नजिर : § नेकाप २०६७, भदौ, नि.नं.८३६६ सम्बद्ध कानुन : § अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १८, २१, ३३(घ१) र ३५(१४) § नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ दफा ८ (१)(छ) § स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन २०७० ) आदेश न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(१)अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ : म निवेदक स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतको अधिकृत एघारौं तहको पदमा मिति २०६२।१२।२६ को निर्णयबाट बढुवा नियुक्त भई हाल स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशक पदमा कार्य गरी आएको र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ अनुसार अधिकृत