निर्णय नं. ९२८१ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२८१ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७०/०६/०१ ३३३१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु. प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मिति : २०७०।६।१।३ ०६९-WO-१३०३ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ४ बालुवाटार थिरबम सडकमा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको एस.टि.एम. टेलिकम सञ्चार प्रा.लि.को अख्तियारप्राप्त आशिष शर्मा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंसमेत § आधारभूत टेलिफोन सेवाको सूचना मिति २०६९।२।१ मा प्रकाशित भएपछि सुरू भएको भनिएको विवादमा बाधा अड्काउको सूचना मिति २०६९।११।१० मा प्रकाशित भएको छ भने युटिएल र स्मार्ट टेलिकमलाई मिति २०६९।१२।२९ मा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको क्रियाहरूउपर अदालतमा अलगअलग मितिमा रिटहरू परी रहेको अवस्थामा निवेदन परेको देखिँदा मुद्दाको रूप विचार गरी अत्यन्त विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट दायर भएको भन्ने प्रत्यर्थीको भनाईसँग विमति हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.३) § एकपटक राजपत्रमा प्रकाशित समग्र सूचनालाई स्वीकार गरेपछि सोही सूचनाको प्रकरण नं. ५ ले निर्धारण गरेको सर्तलाई हाल आएर अन्यथा भन्न र बदरको मागदावी लिई पुनः प्रस्तुत हुन मिल्ने देखिँदैन । यस्तो व्यवहारले निवेदकको दोहोरो चरित्र प्रस्तुत हुनपुगेको देखिन्छ । आफूलाई सुविधा हुँदा त्यही सूचनालाई स्वीकार गर्ने र पछि आएर आफूलाई असर गर्ने जस्तो लागेमा त्यसको विरूद्ध अदालतमा आउन पाउने दोहोरो सुविधा निवेदकलाई कानूनतः रहे भएको पाइँदैन । त्यसमा विवन्धनको सिद्धान्तसमेत आकर्षित हुन सक्ने । (प्रकरण नं.४) § निवेदकले राजपत्रको सूचनाबमोजिम सर्त पूरा गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने र सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको हुँदा रिट निवेदकको निवेदन लेखाइमा उल्लेख भएजस्तो कुनै हक अधिकारमा आघात परेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, सुवासचन्द्र नेम्वाङ्, अग्नि खरेल तथा अधिवक्ता मेघराज पोखरेल विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तुलसी भट्ट, सतीशकृष्ण खरेल, बद्रीबहादुर कार्की, सुशीलकुमार पन्त, शम्भु थापा र हरिप्रसाद उप्रेती राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, विश्वनाथ उपाध्याय तथा अधिवक्ताहरू कैलाशप्रसाद न्यौपाने, रेवतीराम पन्थ, रमणकुमार श्रेष्ठ र विमलप्रसाद ढकाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. तर्कराज भट्ट : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ : निवेदक कम्पनी दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कम्पनी ऐन, नियमबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आएको कम्पनी हो । कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुरूपको कार्य गरी आउने क्रममा २०६० सालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र पाई निरन्तररूपमा कार्य गरी आएको छ । यसरी कार्य गर्ने क्रममा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसँगको अधिक अन्तरआबद्धता शुल्क, शान्ति सुरक्षालगायतको कारणबाट यन्त्र उपकरणहरू लान ल्याउन समस्यालगायतका विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएको १,०६८ भन्दा बढी PCO हरू जडान गरेको थियो । उक्त परियोजना उदाहरणीय रही नेपाल सरकार तथा विश्व बैङ्कसमेतले सम्मानित गर