निर्णय नं. ९२८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७१/०६/२८ २८०५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्र.न्या.श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७१।६।२८।३ ०७१-WH-००१३ मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदक : मनाङ जिल्ला, भ्राका गा.वि.स.वडा नं.५ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेका मिचुङ गुरूङ विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत § अदालतको फैसलाले ठहरेको कैद सजाय भुक्तान गर्नु निवेदकको दायित्व हो भने फैसलाले कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिबाट तोकिएको सजाय असुलउपर गरी कानूनी राज्यको अवधारणाबमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्नु विपक्षी अदालतको पनि दायित्व हो । अदालतले ठहर गरेको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तले पनि सक्षम अदालतबाट एक पटक भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुने । (प्रकरण नं. ७) § बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबाट फैसला बदर गर्न नमिल्ने भई जिल्ला अदालतबाट जबर्जस्ती करणी मुद्दामा निवेदकलाई ४ वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्याई भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा बेरूजु कैद लगत असुल गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि निवेदकलाई दिइएको कैदीपुर्जीमा कुनै कानूनको त्रुटि नदेखिएको अवस्थामा कानूनसम्मत कैदीपुर्जीले निवेदकको संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्डुल गर्न र स्वेच्छापूर्वक सुनुवाइको मौका पाउने संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भनी मान्न र अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८ निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्वान् अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ र इन्द्रकुमार खरेल विपक्षीको तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सापकोटा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) § मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. आदेश न्या.जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ : म निवेदकको घर मनाङ जिल्ला, भ्राका गा.वि.स.मा भई स्थायी बसोवास पनि सोही ठाउँमा नै छ । का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १९ बस्ने रवीना राणाको जाहेरीले मसमेत प्रतिवादी भएको जबर्जस्ती करणी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा विपक्षी तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोकाको हाल महानगरीय प्रहरी परिसरबाट मिति २०५५।९।१० गते म का.जि.का.म..न.पा.वडा न.१७ ढल्कु बस्ने भनी मेरा नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको रहेछ । उक्त जबर्जस्ती करणी मुद्दा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मसमेतलाई मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको ३ नं. बमोजिम सजाय माग गरी दायर भई कारवाही हुँदा प्रतिवादीहरू विश्वजंग राणा, विवेकजंग राणा र प्रेमबहादुर गुरूङलाई आरोपित कसुरमा सजाय हुने भनी मिति २०५७।१२।१३ मा ठहर फैसला भई मेरो हकमा मुलतबी रहेको रहेछ । मेरो हकमा मुलतबी रहेको उक्त मुद्दा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।४।१२ को आदेशले मुलतबीबाट जागी मिति २०६६।८।२३ गते जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्याई मलाई ४ वर्ष कैद र पीडितालाई मैले आधा अंश दिनुपर्ने गरी फैसला भएको रहेछ । उक्त जबर्जस्ती करणी मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा विपक्षी महानगरीय प्रहरी