निर्णय नं. ९२८५ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२८५ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७१/१०/०४ २५५२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास स.प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७१।१०।४।१ ०६९-WO-११०३ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : सुनसरी जिल्ला, दुहवी गा.वि.स.वडा नं.७ घर भई इमाडोल ओचु, ललितपुर बस्ने सीताराम अग्रहरि विरूद्ध प्रत्यर्थी : गोरखापत्र संस्थान, धर्मपथ, न्युरोड, काठमाडौंसमेत § एघारौं तहको कर्मचारीलाई दशौं तहको पदमा कामकाज गर्नु भनी गरेको सरूवा समान तहमा नभई तल्लो तहमा गरेको देखिँदा कुनै पनि बहाना वा तर्कको आधारमा त्यसको औचित्यता साबित हुन सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ३) § आफ्नो तह र पदमा भन्दा तल्लो तहमा खटाउने निर्णय गर्नुपूर्व निवेदकलाई त्यसरी निर्णय गर्नुको उचित कारण एवम् कानूनका आधारसहित प्रतिवादको मौका दिनुपर्नेमा सो मौका दिइएको लिखित जवाफबाट देखिन नआएकाले प्रतिवादको मौका नदिई गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तविपरीत भई सो निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी हुने । (प्रकरण नं. ४) § एघारौं तहमा कार्यरत रिट निवेदकलाई दशौं तहको “मधुपर्क” मासिकको सम्पादक पदमा काम गर्न खटाउने गरी भएको निर्णय र गोरखापत्र संस्थानको च.नं.३७०९/०६९/०७० मिति २०७०।१।२ को पत्र कानूनप्रतिकूल, दुराशययुक्त र अधिकारको अतिक्रमण गरी गरेको कार्य हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ५) § निवेदक गोरखापत्र संस्थानका तह ११ को पत्रकारिता सेवामा कार्यरत रहेको र उक्त विनियमावलीको विनियम ४३.ख को व्यवस्थाबमोजिम प्रधान सम्पादकको पदमा पत्रकारिता सेवा बाहेक अन्य कसैलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने हुनाले रिट निवेदकलाई उक्त विनियम ४३.ख ले तोकेको पदमा मात्र काममा लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल एवम् अधिवक्ताहरू गोविन्दप्रसाद शर्मा “बन्दी”, सुन्दरलाल चौधरी, रमनकुमार कर्ण, सुनिलरंजन सिंह र दिपेन्द्र झा विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे र विद्वान् अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२ को विनियम ४३ख, ४९, ५० र ५२ आदेश न्या. रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ : म निवेदक २०४५।२।१६ गते गोरखापत्र संस्थानको उपसम्पादक सातौं तहमा सेवा प्रवेश गरी बढुवा हुँदै हाल एघारौं तहको प्रबन्ध सम्पादकको रूपमा सेवा गर्दै आइरहेको छु । यसैबीच मिति २०६९।१।३ मा गोरखापत्र संस्थानले गोरखापत्रको का.मु.प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारी दिएको हुँदा सोको जिम्मेवारी सम्हाली आएकोमा अकस्मात् मिति २०७०।१।२ मा बिना कुनै कारण स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई म निवेदकलाई उक्त का.मु.प्रधान सम्पादक पदबाट हटाई एक तहमुनि अर्थात् दशौं तहको दरबन्दी रहने “मधुपर्क” मासिकको सम्पादक पदमा काम गर्ने गरी सरूवा गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकाले साह्रै अन्यायमा परी यो निवेदन लिई आएको छु । सरूवा गर्दा जहिले पनि समान तहको स्वीकृत दरबन्दी रहेको पदमा मात्र गर्न सकिने भन्ने गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२ को विनियम ८ को प्रावधान रहेकोमा सो विपरीत एक तहमुनिको पदीय हैसिय