निर्णय नं. ९२८६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२८६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७१/०४/३० ३०१५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।४।३०।६ ०७०–WH–००८९ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदक : जिल्ला बारा, मटियाडवा गाउँ विकास सिमिति वडा नं. २ घर भै हाल कारागार कार्यालय, पर्सा वीरगन्जमा थुनामा रहेको सुभाष साहको हकमा अधिवक्ता सुरेश महतो विरूद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटन, ललितपुरसमेत § एउटै वारदातमा संलग्न रहेका कसुरदारउपर भिन्नभिन्न अभियोग दायर भई भिन्नभिन्न कैद सजाय भएमा त्यस्ता कसुरदारलाई त्यस्ता भिन्नभिन्न कसुरमा भएको कैद सजायमध्ये सबैभन्दा ठूलो कैदको सजाय मात्र गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ७) § एउटै मानिसलाई एउटै वारदात र एउटै कागजका आधारमा दुई छुट्टाछुट्टै निकाय जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दाहरू चली कैद सजाय भएकोमा दण्ड सजायको महलको ४१ नं. अनुरूप दुबै कलमको कैद ठेक्नु पर्दा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद हुन्छ, सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नपर्ने हुँदा यी निवेदकको हकमा दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दाबाट कैद ठेकिएकोमा जुन ठूलो हदको कैद हो सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ८) § कानूनले प्रतिबन्ध नगरेको विषयमा जरिवानाबापतको कैद भनी पृथकीकृत गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो कैद अन्य कानूनबमोजिम हुने कैदका अतिरिक्त थप कैद हो भन्ने पनि देखिँदैन। जरिवानाबापतको कैद पटक खाप्ने वा अन्य ऐनबाट भएको सजायमा थप हुने नभएकाले यो छुट्टै कैदको हद छुट्टै थपी हद नाघ्ने गरी गर्नुपर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) § निवेदकलाई जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा भएको जम्मा ३ वर्ष ५ महिना १४ दिन कैद हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको ४ वर्ष कैदभन्दा सानो रहेको देखिएको र ती दुबै मुद्दा एउटै वारदातसँग सम्बन्धित देखिन आएकाले दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम ठूलो कलमको कैद हातहतियार खरखजाना मुद्दामा ठहर भएको ४ वर्ष कैदको हदसम्म मात्र ठेकिनुपर्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सतीशकुमार झा विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता संजीव रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१, ५३, ६१नं. § मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२), १७ नं. आदेश न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ : मिति २०६६।१०।९ गते राति अन्दाजी २१:३० बजेको समयमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ गैरीधारा बस्ने सम्यकरत्न शाक्यको घरमा हातहतियारसहित डरधाक, धम्की देखाई लुटपाट गरेको वारदातका सम्बन्धमा दामोदर अर्यालको निवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको २०६७ सालको स.फौ.नं. १८८० को जबर्जस्ती चोरी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा र प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दायर भै क्रमशः मिति २०६७।३।२५ र २०६७।९।२७ मा फैसला भएको थियो । उक्त जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६६।११।६ को थुनछेक आदेशबमोजिम माग भएको धरौटी रू.२०,०००।- दाखिला