निर्णय नं. ९२८७ - उत्प्रेषण/परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९२८७ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७१/०३/३० २६२६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. आदेश मिति : २०७१।३।३०।२ ०६९-WO-०४९३ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी सङ्गठनको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष तथा ऐ. वडा नं.३२ स्थित पाथ फाइन्डर कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर भई आफ्नो हकमा रोहिणी शिवाकोटीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ ले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐनले प्रदान गरेको अधिकारको सीमाभित्र रही नियम बनाउन पाइने र नियमन गर्न सकिने हुन्छ । ऐनमा नरहेको वा ऐनले अख्तियारी प्रदान नगरेको थप व्यवस्था नियममा राख्न नपाइने । § कुनै व्यवसाय गर्न पाउने योग्यता वा अयोग्यताको निर्धारण कार्यविधि कानूनद्वारा नियमन वा नियन्त्रण गर्ने नभई सारभूत कानून (Substantial law) द्वारा गर्नुपर्ने । § सारभूत कानूनको उद्देश्य पूर्ति गर्न मात्र कार्यविधि कानूनको रूपमा नियमावली बनाउन सकिने हुन्छ । पेसागत हकहित संरक्षणको लागि गठन भएको कुनै संस्थाले यससँग आबद्ध निर्माण व्यवसायीहरू माथि अनुचित नियन्त्रण लगाउन नपाउने । § अनुचित नियन्त्रण लगाउन सक्ने गरी कुनै कानूनले पनि अधिकार प्रदान नगरेको अवस्थामा इजाजतपत्र नवीकरणका लागि दिइने दरखास्तको ढाँचामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको सदस्यता लिनुपर्ने र नवीकरण गर्नुपर्ने थप सर्त राख्ने कार्य कानूनसम्मत एवम्‌ संवैधानिक देखिन नआउने । § संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको मनासिब नियन्त्रणको परिधि नाघेर सरकारबाट नागरिकको संविधानप्रदत्त पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने वा नियन्त्रण गर्ने गरी सर्तयुक्त कानून बनाउन पाउने छुट हुँदैन । संविधानले प्रदान गरेको नागरिक स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज वा अङ्कुश लगाउने गरी कानून बनाउन नपाइने । (प्रकरण नं. ३) निवेदकको तर्फबाट : विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता कुलप्रसाद पाण्डे अवलम्बित नजिर : § नेकाप २०६९, अङ्क ३, निर्णय नं. ८७७७, पृष्ठ ३५७ सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१)(२) र ११६ § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ § निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ को खण्ड ५ को (क) र (ख) फैसला न्या.रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार रहेको छ : नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी सङ्गठन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा मिति २०६५।८।२ गते दर्ता भएको निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन हो । यस सङ्गठनअन्तर्गत ५०० निर्माण व्यवसायीहरू आबद्ध रहेका छन् । सोही सङ्गठनमा निवेदकहरूको फर्मसमेत आबद्ध रहेको छ । उक्त सङ्गठनमा आबद्ध निर्माण व्यवसायी सदस्यहरू निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ३ अन्तर्गत दर्ता गरी निरन्तररूपमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । सङ्गठनसँग आबद्ध निर्माण व्यवसाय प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यहरूले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो ऐनमा नवीकरण गर्दा कुनै निर्माण व्यवसायी सङ्गठनको सदस्