निर्णय नं. ९३०० - उत्प्रेषण/परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९३०० - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७१/०५/२६ ३७५९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।५।२६।५ ०७१-WS-०००४ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : जिल्ला दाङ, चैलाही गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने सागर के.सी. विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § कुनै पनि व्यक्ति वा समूह (Person or Group) हरूलाई कानूनको प्रयोग गर्दा वा व्यवहारमा समानता (Equality) अवलम्बन गर्नु नै समानताको सिद्धान्तको ध्येय हो । समानहरूका बीच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूका बीच तार्किक वर्गीकरण र फरक व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हुने । (प्रकरण नं. ४) § न्यायको प्रमुख तत्त्वको रूपमा रहेको समानताको सिद्धान्तले सार्वजनिक सेवामा निष्पक्षतापूर्वक सबैले सहभागी हुन पाउने औपचारिक समानताको सिद्धान्तलाई पनि जोड दिएको हुँदा संवैधानिक विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट समानताको व्यवस्था राज्यको लोककल्याणकारी दायित्व परिपूर्ति गर्न राखिएको हुने । (प्रकरण नं. ५) § राज्यले संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेमा यस अदालतले संविधानको अन्तिम व्याख्याता र नागरिक अधिकारको संरक्षकको हैसियतले विवादित व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग परीक्षण गरी अनुचित बन्देज लगाएको पाइएमा त्यस्तो व्यवस्था बदर गर्न सक्ने हुँदा संवैधानिक सीमाको उल्लङ्घन गर्ने छुट राज्यका कुनै पनि निकायलाई हुँदैन । संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिक हकको संरक्षकको रूपमा मौलिक हकको विरूद्ध हुने जुनसुकै प्रकारका शक्ति, अधिकारको स्वेच्छाचारी र मनोमानी कार्यलाई न्यायिक पुनरावलोकनद्वारा रोकिने । (प्रकरण नं. ८) § कुनै विद्यालयले धान्न वा व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्दा बढी सङ्ख्याको विद्यार्थीको भार बहन गर्न लगाउनु भनेको शिक्षाको उद्देश्य नै पराजित गर्नु हो । सम्बन्धित जिल्ला वा विद्यार्थीहरू केन्द्रित गर्नुको उद्देश्य पनि सेवाको स्थानीय वितरण हुन सकोस् र व्यवस्थापन सम्भव होस् भन्ने हुन सक्ने र यस अवस्थामा जुन निकायले यो निर्देशिका जारी गरेको छ सो निकायले अफ्नो नीति र कार्यक्रम अनुसार निर्देशिका बनाउने हुनाले उक्त निकायलाई अब यस्तो निर्देशिका बनाउनु भनेर यस अदालतबाट भन्न मनासिब नहुने । (प्रकरण नं. १२) § कुनै पनि कानूनी व्यवस्था समानताको हकसँग बाझिएको वा असङ्गत भएको भनी सतहीरूपमा दावी दिनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, सो व्यवस्थाले समानताको हकमा प्रत्यक्षरूपमा असर पुर्‍याएको वा अनुचित बन्देज लगाएको कुरा तथ्यपरक ढङ्गबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले निर्देशिकामा एक शैक्षिक सत्रमा एउटा विद्यालयले २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने गरी र त्यस्तो शिक्षण संस्था सञ्चालन भएको जिल्ला भन्दा अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले भर्ना हुन नपाउने गरी गरेको व्यवस्था के कसरी विभेदकारी र संविधान असङ्गत छ भनेर कानूनी आधार देखाउन सकेको अवस्था छैन । यसरी शिक्षाको गुणस्तर कायम राखी व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि संशोधनमार्फत थप गरिएका व्यवस्थालाई बिनाआधार र कारण विभेदकारी र संविधानअसङ्गत भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) § एकपटक कायम रहेको व्यवस्था सधैँ त्यही कायम रही रहनुपर्दछ भन्ने दावी न्यायोचित, तर्कसङ्गत औचित्यप