निर्णय नं. ९३०२ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३०२ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७१/०५/१२ ४४४० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।५।१२।५ ०६८-WS-००३५ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१७ क्षेत्रपाटी बस्ने अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनी विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत § मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८(३) को व्यवस्थालाई उपेक्षा गरेर स्वदेशी नागरिक वा नेपालमा स्थायी बसोवास भएका व्यक्ति र विदेशी वा नेपालमा स्थायी बसोवास नभएका व्यक्तिका हकमा समान व्यवस्था अनिवार्य गर्न नमिल्ने भएबाट नै स्थायी बसोवास नभएको व्यक्तिको हकमा कानून र फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको लागि “तर्कसङ्गत वर्गीकरण” र “फरक व्यवहार” को सिद्घान्तको आधारमा गरिएको व्यवस्था हुँदा स्थायी बसोवास भएको र नभएको दुई भिन्न हैसियतमा रहेका व्यक्तिलाई पनि एकसमान अवस्थाका मानी समान व्यवहार गरिनुपर्ने भन्ने जिकिर तर्कसङ्गत नदेखिने । (प्रकरण नं. ५) § स्वच्छ सुनुवाइमा कुनै पक्षपाति प्रावधान नगरी नागरिक र व्यक्तिबीच विभेद नगरिएको तर थुनामा राख्ने वैध आधारहरूलाई स्वीकार गरिएको भए पनि आरोपित कसुरदारको नेपालमा स्थायी बसोवास नभएको कारण अदालतले खोजेको बखत त्यस्तो आरोपित व्यक्ति अदालतमा उपस्थित हुने कुराको निश्चितता नभएको कारणबाट नै औचित्यताको आधारमा दुई भिन्न हैसियतका व्यक्तिहरूबीच गरिने न्यायिक प्रक्रियाको कार्यविधिमा विधायिकाले गरेको व्यवस्थालाई संवैधानिक कसीको दायरामा ल्याई अवैध कानून भनी बदर गर्दै जानु पनि न्यायिक दृष्टिले उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ८) § फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा अदालतले खोजेको बखत निज उपस्थित हुनसक्छ वा सक्तैन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने एवम् मुद्दा पुर्पक्ष गर्दा प्रयोग हुने कार्यविधि अवलम्बन गर्ने कुरामा गहनतम विशेष जिम्मेवारीका साथ स्वविवेकीय अधिकार विधायिकाले न्यायिक निकायलाई प्रदान गरेको अवस्थामा जमानत वा धरौटीमा रिहाई गर्ने भन्ने कुरा अभियोग लागेको व्यक्तिको विशेष अधिकारको रूपमा नभई न्यायिक निकायले खोजेका बखत उपस्थित हुने सर्तमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने सुविधा हुँदा सुविधालाई अधिकारको पर्यायवाची अर्थमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) § अभियोग लागेको व्यक्ति राज्यको क्षेत्राधिकारबाट भागी जाने वा फैसला आदेश कार्यान्वयन गर्न असुविधा हुने सम्भावना भएबाट फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको लागि राज्यले लिएको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम व्यवस्था गरेको विधायिकी कानूनको औचित्यमा प्रवेश गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा दुई भिन्न हैसियतका व्यक्तिहरूबीच धरौटी तथा थुनाका विकल्पमा फरक नभई एकरूपता हुनुपर्ने भन्ने मागका विषयमा कानून परिमार्जनको सिलसिलामा विधायिकाले कानून बनाई नियमन गर्न नसक्ने हुँदा निवेदकले कानून बदर माग गरेको अ.बं. ११८ को देहाय ३ को व्यवस्था तत्काल बदर गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू शर्मिला थापा, कमलप्रसाद इटनी र विष्णु लुइँटेल विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ र १०० § मुलुकी ऐन, अ.बं.११८ क