निर्णय नं. ९३१० - रकम उठाई हिनामिना गरी ठगी गरेको
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३१० - रकम उठाई हिनामिना गरी ठगी गरेको भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७१/०९/०३ ६५३१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. फैसला मिति : २०७१।९।३ ०६६-CR-०३५९ मुद्दा : रकम उठाई हिनामिना गरी ठगी गरेको । पुनरावेदक/वादी : जिल्ला नवलपरासी, दुम्कीबास गा.वि.स., वडा नं. २ बस्ने कर्णबहादुर सुनारीसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जिल्ला नवलपरासी, दुम्कीबास गा.वि.स., वडा नं. १, हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ बस्ने ऋषिराम शर्मासमेत § प्रतिवादीहरूले खोलेको बैङ्क खातामा कसैले रकम जम्मा गरिदिएको र सो खाताको रकम प्रतिवादीहरूले झिकेको भन्ने कुरालाई ठगी गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ३) § कसैउपर अभियोग लगाउनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, सो प्रमाणित पनि हुनुपर्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहेको हुन्छ । प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेकै हुन् भनी शङ्कारहित तथ्ययुक्त सबुद प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न नसकेको अवस्थामा शङ्का र अनुमानको भरमा मात्र प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिनु प्रचलित फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुने । (प्रकरण नं. ४) पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा एवम् विद्वान् अधिवक्ताहरू केदारप्रसाद दाहाल र नारायणप्रसाद देवकोटा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं. § प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा.जि.न्या. श्री तेजबहादुर के.सी. मा.जि.न्या. श्री भीमबहादुर बोहरा पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : मा.मु.न्या. श्री तर्कराज भट्ट मा.न्या. श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती फैसला न्या. गिरीश चन्द्र लाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ : जिल्ला नवलपरासी, दुम्कीबास गा.वि.स. मा नापी कार्य सुरू भएको बखतमा ऋषिराम शर्मासमेतका नाउँमा संयुक्त खाता खोलिएको र सो खातामा पैसा जम्मा नगरेसम्म गा.वि.स. ले मालपोत बुझेको रसिद नदिने जस्ता कार्य गरी ऋषिराम शर्मा र गा.वि.स. अध्यक्षसमेतले हामीलाई अङ्कुश लगाउने कार्य गर्नुका साथै सार्वजनिक जग्गासमेत दर्ता गर्नेसमेतका कार्य गरेकाले निवेदन दिएका छौं भन्ने व्यहोराको कर्णबहादुर सुनारी, रामप्रसाद वि.क.समेतले २०५५/९/६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा दिएको निवेदन । जिल्ला नवलपरासी, दुम्कीबास गा.वि.स. मा आ.व. २०५४/०५५ सालमा नापी टोलीलाई नापी गर्न पठाएकोमा ऋषिराम शर्मा, गा.वि.स.अध्यक्ष दिवाकर पौडेल, कुलबहादुर बाठासमेतका व्यक्तिहरूले जाल रची भ्रष्टाचार गर्ने र सार्वजनिक जग्गा आफू र आफन्तका नाउँमा दर्ता गर्ने, नापी टोलीलाई खानपीनको व्यवस्था गर्न भनी सर्वसाधारणबाट रकम उठाई ऋषिरामसमेतका नाउँमा रा.बा. बैङ्क, बर्दघाटमा नं. ६६२२ को संयुक्त खाता खोली सो खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई, रकम जम्मा गरेपछि मात्र मालपोत बुझी रसिद दिने मूल समिति र आर्थिक समिति गठन गरी पैसा नदिने जनतालाई डर धाकसमेत दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेकाले प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आवश्यक निर्देशन दिई कारवाही होस् भन्ने व्यहोराको मिति २०५६/७/१४ मा कर्णब