निर्णय नं. ४२५० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२५० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४८/०१/०२ २६७९ निर्णय नं. ४२५० ने.का.प. २०४८ अङ्क १ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा २०४७ सालको रिट नं. ११८८ आदेश भएको मिति : २०४८।१।२।२ मा निवेदक : जि.का.कारागार शाखा अन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा बन्दी रहेकी सुना मगरको हकमा प्रकाश मगर विरुद्ध विपक्षी : वागमती विशेष अदालत काठमाडौंसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) अदालतबाट सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) बमोजिम पटक पटक थप गरी दिएको जम्मा पच्चीस दिनको म्याद २०४७।११।३ सम्म भई त्यसको भोलिपल्ट अर्थात २०४७।११।४ मा प्रहरी प्रतिवेदन दायर हुनु पर्नेमा सो दिन शनिवार परी त्यसको भोलिपल्ट २०४७।११।५ गते प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको म्याद भित्र नै देखिन आएको हुँदा म्याद नघाई प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको भन्ने निवेदन जिकिर मिलेको देखिएन । कानुन बमोजिमको म्याद भित्रै दर्ता भएको मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा निवेदकलाई थुनामा राखी कारबाही गर्ने आदेश भएको कानुनसंगत नै देखिनाले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (साविक पेज नं. ३१) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई विपक्षीहरुकोतर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश न्या. त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. विपक्षी मध्येका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट निवेदक सुना मगरलाई मिति २०४७।९।२४ गतेका दिन अं. ४:५० बजे गिरफ्तार गरी लगेकोमा निवेदकको तर्फबाट यस सम्मानीत अदालतमा रि.नं. १०४५ परी मिति २०४७।१०।६।१ मा कारण देखाउने आदेश जारी भएपछि विपक्षी प्रहरी कार्यालयहरु बाट मिति २०४७।१०।७।२ का दिन निवेदक सुना मगरबाट लागू औषध चालीस ग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको भनी बरामदी मुचलुल्का तयार पारी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३(४) अन्तर्गत प्रहरी प्रतिवेदन तयार पारी विपक्षी वागमती विशेष अदालत समक्ष मिति २०४७।११।५ गते कानूनद्वारा निर्दिष्ट हदम्याद नघाई मुद्दा पेश गरी बयान गराई निवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा राखियो । मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ३ नं. को (ङ) मा नालेश भन्नाले उजूर समेत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फौजदारी मुद्दामा प्रहरी प्रतिवेदनलाई समेत जनाउँछ भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएको र सोही ऐनको अ.ब. ३९ नं. ले हदम्याद नाघेको नालेश लाग्दैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको, साथै सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) ले जम्मा पच्चीस दिनसम्म म्याद थप दिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा विपक्षी वागमती विशेष अदालतले अठाइस दिनसम्म म्याद थप गरी कानुन विपरीत कार्य गरेको र विपक्षी प्रहरी कार्यालयहरुबाट हदम्याद नघाई प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता गर्न ल्याएकोमा अ.बं. ३९ नं. ले लाग्न सक्दैन भनी फिर्ता गर्नु पर्नेमा नगरी नालेश दर्ता गरी मुद्दाको काम कारवाही गर्न पाउने, निवेदकलाई थुनामा राख्ने विपक्षी वागमती विशेष अदालतलाई कुनै अधिकार छैन । विपक्षीहरुको उपरोक्त गैरकानुनी क्रियाकलापद्वारा निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधानले धारा १२ द्वारा संरक्षित संवैधानिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात पुगेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने सम