निर्णय नं. ९३११ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३११ - उत्प्रेषण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७१/१०/२० २९९५ सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी आदेश मिति : २०७१।१०।२०।३ ०६७-WO-०७३१ विषयः उत्प्रेषण । निवेदक : जिल्ला काठमाडौं, पुखुलाछी गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने रामलखन यादवकी श्रीमती हिरादेवी श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : पर्सा जिल्ला अदालतसमेत § नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने घरको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नै आवश्यक रहेको कुरालाई कानूनले प्रष्ट्याएकोमा नगरपालिकाको पत्रलाई नै प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । § पञ्चकृते मोल कायम गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) अनुसार अदालत रहेको गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको एकजना र नजिकको कुनै एक अड्डाको प्रतिनिधि साक्षी राखी पञ्चकृते मोल कायम गर्नुपर्नेछ भन्ने नियमले तोकेको अनिवार्य प्रक्रियालाई पूरा नगरी पञ्चकृते मोल कायम गरेको काम कारवाहीमा उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूको त्रुटिसमेत विद्यमान रहको देखिँदा जिल्ला अदालत तहसिलबाट भएको पञ्चकृते मूल्याङ्कन नियमसम्मत नदेखिने । § जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) को प्रक्रियागत त्रुटि गरी जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट भएको पञ्चकृते मूल्याङ्कनलाई सदर गरेको जिल्ला अदालतको आदेश सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशसमेतका सम्पूर्ण आदेशहरू र काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. २) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) आदेश न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) नं. बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ : विपक्षी रामबाबुप्रसादले म निवेदकको झुट्ठा वतन देखाई मउपर पर्सा जिल्ला अदालतमा दे.मि.नं. २६७० को लेनदेन मुद्दा दर्ता गराई मेरो अनुपस्थितिमा एकतर्फी फैसला गराई विपक्षीको बिगो असुलमा विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालतमा दरखास्त परी कारवाही चल्ने क्रममा म निवेदकका नाममा मालपोत कार्यालय, पर्सामा दर्ता भएको पर्सा जिल्ला, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १ को कि.नं. १११ को क्षेत्रफल ०-१-१७-२ जग्गा र घरसमेतको मिति २०६७।५।१३ मा एकतर्फी पञ्चकृते मूल्य कायम गरिएको सो कार्य बदर गरिपाउँ भनी पर्सा जिल्ला अदालतमा उजुरी गरेकोमा मिति २०६७।६।१० मा भएको आदेशले उल्लिखित पञ्चकृते मूल्यको कारवाही बदर नहुने आदेश भएकाले सोउपर पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निवेदन गरेकोमा “यसमा प्राविधिक जाँच मूल्याङ्कन तथा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्याङ्कनसमेतलाई आधार मानी मिति २०६७।५।१३ मा तहसिलदारबाट भएको मूल्य र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी त्यस अदालतबाट भएको मिति २०६७।६।१० को आदेशसमेत बेरीतको नदेखिएकाले परिवर्तन गरिरहन परेन” भन्ने मिति २०६७।९।१ मा आदेश भएको उल्लिखित आदेश र कारवाही बदर गराउने अन्य प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्रतर्फ निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालत तहसिलले मिति २०६७।५।१३ मा पञ्चकृते कायम गर्दा वीरगन्ज उपमहानगरप