निर्णय नं. ६६२८ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६२८ - परमादेश भाग: ४० साल: २०५५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५४/०७/१८ २४८१ निर्णय नं. ६६२८ अंक ११ ने.का.प. २०५५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य सम्वत २०५३ सालको दे.पु..नं........३२८९ फैसला मितिः २०५४।०७।१८।२ मुद्दाः परमादेश । पुनरावेदक/निवेदकः स्व. रुप नारायणको छोरा जिल्ला मोरङ विराटनगर उप महानगर पालिका वडा नं. १२ बस्ने टिकादत्त घिमिरे विरुद्ध प्रत्यर्थी/वादी : नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर शाखा । § निवेदक तथा विपक्षी विच भएको करार सम्झौताबाट सृजित दायित्वको प्रचलन गर्न तथा हिसाव किताव मिलाउने जस्तो तथ्यगत प्रश्नको निरोपण रिट क्षेत्र बाट गर्न मिल्ने नदेखिदा परमादेशको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेको देखिदा सदर हुने । पुनरावेदक तर्फबाटः प्रत्यर्थी तर्फबाट : अवलम्वित नजिर : फैसला न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः पुनरावेदन अदालत, विराटनगर बाट मिति २०५२।४।३१ मा भएको फैसला उपर चित्त नबुझी पुनरावेदनको रुपमा यस सर्वोच्च अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः २. २००५ साल देखि वि.नं.पा. १२ मा बसोवास गरी आएकोमा २०५१।३।२८ मा मेरो घरको साविकको मिटर वक्स जल्न गएकोले नया मिटर जडान गरी पाउ भनी उक्त विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा उक्त प्राधिकरणबाट ०५१।३।२९ मा ००४५२६ युनिट खपत भएको मिटर संख्या ५००४६३६० को मिटर जडान गरी दिन आएकोमा सो मिटर जडान नगरी नया मिटर जडान गरी दिन मौखिक अनुरोध गर्दा नया मिटर छैन भनेकाले सोही मिटर जडान गरी दिएकोमा त्यस पछि २०५१।४। मा मिटर रिडर आइ मिटर रिडिङ्ग गरी साविक अंकमा ००४५२६ र हालको अंक ००४६२९ उल्लेख गरी खपत युनिटमा १०३ र पुरानो खपत युनिट ११५ समेत को रकम रु.८४२ उल्लेख गरी विल मलाई दिई रिडर गए पश्चात सोही विल गडबड छ भनी भनेकोले मौखिक उजुरी गर्दा समेत कुनै सुनुवाइ नभएकोले विपक्षी कार्यालयमा भएको ग्रा.स. ५-२२-७ को लेजर हेर्दा लेजर नै मेटाई पहिलेको मिटर ००४५२६ लाई ००४०२६ राखेको देखि सो कार्यालयको आधिकारीक व्यक्तिलाई भन्दा हामीले भने अनुसा्र हुन्छ अन्यथा लाइन काटिदिन्छौँ भनेकोले मिति २०५१।११।२६ मा हुलाक कार्यालय मार्फत मैले निवेदन दिंदा ०५१।४ को विल ठिक छ भनी ०५१।११।४ को पत्र ऐजन २५ गते मैले प्राप्त गर्नु अगाडि नै विद्युतको लाइन काटी मिति मिति ०५१।११।११ मा उल्लेखित पत्र दिइयो । सो पत्र अनुसार मेरो बाँकी रु.१०५७५।३० देखाउनुका साथै विभिन्न समयमा विभिन्न मिटर र सो अनुसारको रकम म सित माग्ने र सो नबुझाउदा विद्युत लाइन नै काटि दिने गरी विपक्षी कार्यालयले म उपर गैर कानूनी तरिकाले रकम असुली गर्न लागेकोले संविधानको धारा ११ तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ को कानूनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गरी मेरो अधिकार बाट वन्चित गरेकोले हाल साविकको विल लेजरमा उल्लेखित युनिट मिलान नभए सम्म मेरो घरमा लाइन नकाट्नु भन्ने अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०५१।१२।२२ गतेको टिकादत्त अधिकारीको निवेदन पत्र । ३. यो संस्था स्वशासित संख्या भएकाले यस संस्थाले प्रचलित नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनऽ विनियम ग्राहकसँग भएको सम्झौता र शर्तहरु विपरित कहिले काम नगरेको र गर्ने प्रयोजन समेत नभएको हुँदा विपक्षी निवेदकले यस प्राधिकरणले पुरा गर्नुपर्ने कुन दायित्व वर्खिलाप गरि कुन कानून उल्लंघन गरेको भन्ने निवेदनमा प्रष्ट उल्लेख नग