निर्णय नं. ४९६८ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९६८ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :2050/03/24 ४४७१ निर्णय नं. ४९६८ २०५१, ने.का.प. अङ्क ९ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्बत् २०४७ सालको रि.नं.– ११६९ आदेश मितिः २०५०।३।२४।५ मा विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः जि. सोलुखुम्बु गोलीग्राम गा.वि.स. घर भई हाल सदरखोर काठमाण्डौंमा थुनामा रहेको चन्द्र वहादुर नेपाली । जि. रामेछाप कुनु गा.वि.स. घर भई ऐ. ऐ. बस्ने जीवन नेपाली । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय । § आफ्नो विरुद्ध आफै साक्षी हुन नपर्ने (Right against self incrimination) संवैधानिक प्रत्याभूतिले कुनै पनि व्यक्तिले स्वइच्छाले बाहेक आफ्नो विरुद्ध बोल्न बाध्य हुँदैन, त्यसरी नबोलेको कारणले मात्र उक्त व्यक्ति दोषी हुन नसक्ने कुरालाई इंगित गरेको पाइने । (प्र.नं. १३) § अभियोग लागेको व्यक्ति स्वइच्छाले केही कुरा भन्दछ भने सो कुरा निजको समर्थनमा वा विरुद्धमा प्रमाण लाग्न सक्दछ, कुनै व्यक्ति केही पनि नबोली चूप बस्दछ भने पनि उसलाई बोल्नै पर्ने भनी भन्न मिल्दैन । उसले नबोलेको आधारमा मात्र उसलाई दोषी बनाइदैन । तर कुनै पनि व्यक्ति संकलित प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने देखिएको छ भने उसले केही कुरा नवोले पनि उसको विरुद्ध अपराध ठहर गर्न चूप लाग्ने अधिकार (Right to remain silent) ले कुनै छेकवार लगाउने । (प्र.नं. १३) § प्रमाणको भार के कस्ले कुन अवस्थामा पुर्याउन उचित हुन्छ भन्ने कुरा विद्यायिकी नीति भित्रको कुरा हो । विद्यायिकाले स्पष्ट रुपमा संविधानद्वारा कोरिएको रेखा ननाघेसम्म ऐनद्वारा व्यवस्थित कुरालाई अमान्य गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३) § बादी वा प्रतिवादी माथि राखिने प्रमाण भार विषयवस्तुको आधारमा तोकिने कुरा हो । (प्र.नं. १३) § हाम्रो प्रमाण ऐनले कस्ले के कुरा प्रमाणित गर्न पर्ने हो सो को स्पष्ट व्यवस्था गरेको समेत पाइन्छ । तर विशेष परिस्थिति कुनै ऐनमा नै विशेष व्यवस्था गरी प्रमाणको भार मुद्दाको कुनै पक्षमा तोक्दैमा संविधानद्वारा प्रदत्त आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने सिद्धान्त विपरित हुन जान्छ भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १३) § सर्वसाधारण नजताको हित संरक्षण गर्न र सदाचार कायम राखन जीउ मास्ने बेच्ने काममा राके लगाउनको लागि उक्त ऐन आएको हो भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । त्यस्तो कार्य गर्न रोक लगाउने कार्य आफैमा संविधान सम्भव देखिन्छ । संविधान सम्मत कार्य गर्नका लागि प्रतिवादी उपर प्रमाणको भार सुम्पिएको भएतापनि प्रतिवादीले् चूप लाग्न पाउने निजको अधिकारमा ऐनको दफा ७ बमोजिम प्रत्यक्ष नियन्त्रण लगाइएको नपाइने । (प्र.नं. १३) § प्रतिवादीहरु उपर आफ्नो विरुद्ध वयान दिन वा आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले कर लगाएको देखिँदैन । निवेदकहरुको मौलिक हकलाई प्रत्यक्षरुपमा बन्देज लगाउने गरी ऐनद्वारा कुनै व्यवस्था भए गरेको समेत पाईदैन । केवल वादी पक्षले गरेको बयान मात्र उक्त ऐन अन्तर्गतको प्रमाण होइन । अन्य विभिन्न प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य प्रमाणहरु समेत हुन्छन् । प्रतिवादी उपर प्रमाणको भार राख्दैमा अदालतले अन्य प्रमाण हेर्दैन भन्ने पनि होइन । परिवर्तित परिप्रेक्षमा प्रतिवादी उपर प्रमाणको भ