निर्णय नं. ४९६९ - खिचोला
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९६९ - खिचोला भाग: ३६ साल: २०५५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :2051/07/10 ३३३५ निर्णय नं. ४९६९ २०५१, ने.का.प. अङ्क ९ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्बत् २०५१ साल फौ.पु.इ.नं. ४२ फैसला मिति : २०५१।७।१०।५ मुद्दा : खिचोला । निवेदकः भ.पु.जि. सुडाल गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने कृष्ण बहादुर पुरी । ऐ. ऐ. वस्ने मिठे पुरी विरुद्ध विपक्षी : ऐ. ऐ. बस्ने मित्रमाया नेपाल § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को व्यवस्था हेर्दा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णइ उपर पुनरावेदन सुन्ने पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा शुरु अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनेको नभै न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को व्यवस्था अनुसार तत्कालिन वा.अं.अ. ले पहिलो पुनरावेदन सुनी गरेको फैसला उपर दोश्रो तहको पुनरावेदन सुनेको देखिन आयो । यसरी न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ अनुसार वा.अं.अ. ले गरेको फैसला उपर पु.वे.अ.ले पुनरावेदन सुनेकै कारणबाट न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०४८ लागु भएपछि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को परिप्रेक्ष्यमा वा.अं.अ. को फैसलालाई शुरु फैसला भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३) § पुनरावेदन तहकै तल्लो र माथिल्लो तहका अदालतको निर्णयमा रहेको भिन्नताको सम्बन्ध्मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिदैन । पुनरावेदन र मुद्दा दोहराई पाउँ भन्ने निवेदनको स्वरुप भिन्न भएको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा पनि दफा १२ अन्तर्गत दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्न सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा पनि दफा १२ अन्तर्गत दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्न सक्ने प्रकृतिको देखियो तर दोहर्याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्नेमा पक्षले पुनरावेदन दायर गरेकोमा त्यस्तो पुनरावेदनलाई दोहोर्याउने निवेदनको रुपमा हेर्नुपर्ने अथवा पक्षलाई अर्को निवेदन दिन समय दिनुपर्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले गरेको नदेखिने । (प्र.नं. १३) § कानूनले पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने मुद्दामा अदालतले म्याद दिएकै आधारले मात्र पुनरावेदन लाग्न नसक्ने । (प्र.नं. १४) § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गतका लाग्नै नसक्ने पुनरावेदन दायर गरेको देखिँदा पुनरावेदन जिकीरको औचित्य तर्फ प्रवेश गरिरहनु नपर्ने । (प्र.नं. १४) निवेदक तर्फबाट : x विपक्षी तर्फबाट : x अवलम्बित नजिर : x फैसला न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस यजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त ब्यहोरा यस प्रकार छ । २. भ.पु. जि. सुडाल गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) कि.नं. १७३ रोपनी ८–१४–३ मध्ये ८–०–० विपक्षी मिठेपुरीलाई देव र पशुपतिले ०३९।६।१७ मा राजीनामा गरिदिएको रहेछ । मिठेपुरीको भ.पु.जि.अ. मा फिराद परी लिखत पारित हुने ठहरी भैसला भै मा.पो. का. बाट ०३९।८।१७ मा लिखत पास भएको मितिले ३५ दिन भित्र निखनाई पाउँ भनी मा.पो.का. मा धरौटी राखी सकेको छ । यस तर्फ पक्षको जग्गा भनी छुट्टिएको छैन । उक्त जग्गाको उत्तरतर्फ पुरानो घर भएको र दक्षिणतर्फ २०३७ साल