निर्णय नं. ४९७० - संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४९७० - संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :2051/03/24 ५०७५ निर्णय नं. ४९७० २०५१, ने.का.प. अङ्क ९ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्बत् २०४९ सालको रि.नं. २४८५ आदेश मिति : २०५१।३।२४।६ विषय : संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदक : का.जि. का.न.पा. वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार । श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार । श्री सचिव योगेन्द्रनाथ ओझा गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार । § नेपाल नागरिकता नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ४ मा रहेको व्यवस्था नागरिकताको प्रमाण पत्र दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने उक्त उपनियममा उल्लेख भएको आधार मान्ने छ भन्ने व्यवस्थाबाट स्पष्ट देखिन आएको छ । नागरिकता ऐन, २०२० ले त्यस्तो आधार तोक्न सक्ने अधिकार नभएको र नागरिकता नियमावलीको नियम ३(३) मा कुनै आधार समेत नखोलिएको हुँदा उपनियम (३) मा उल्लेखित आधारमा उपनियम (४) को व्यवस्थाले उल्लेख गरेको आधारहरु नागरिकता प्राप्तिका थप आधारहरु उपदफा (३) को व्यवस्थालाई सघाउ पुर्‍याउन उपनियम (४) रहेको वा उपनियम (४) को बनोटबाट देखिन आउँदैन । गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा नागरिकता नियमावली, २०४९ को उपनियम (४) मा उल्लेखित (क) (ख) (ग) का आधारहरु प्रमाण पत्र दिंदा मार्गदर्शनका लागि मात्र हेर्न सम्म व्यवस्था भएको हो भनी उल्लेख गरेबाट पनि ती आधारहरु नागरिकता प्राप्तिका आधार हुन सक्ने हुन भने संविधान र ऐनले तोकेको आधारहरु ऐ का थप आधारहरु रहन गएको कुरा स्पष्ट बोध हुन आउँछ । उपनियम (४) बनोट प्रमाणको रुपमा बुझ्न मात्र नियममा उल्लेख भएको भनी अर्थ गर्न सोही नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (२) मा सिफारिस गर्ने व्यक्तिले आवश्यक ठानेमा थप कुरा बुझ्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (२) को बनौट हेर्दा उपनियम (१) बमोजिम सिफारिश गर्ने व्यक्तिले आवश्यक ठानेमा निवेदकसँग निजको बसोवास भएको वा निज बसोवास गरी आएको वडा वा निर्वाचित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्यको सिफारिश माग गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधान र ऐनले नागरिक ठहर्‍याउने आधारहरुको ठहर गर्दा त्यस्तो आधारको समर्थन हुने अन्य प्रमाणहरु हेर्ने बुझ्न ऐनले वाधा दिँदैन । तर त्यस्तो प्रमाणपत्रहरुलाई बाध्यात्मक आधार भने बनाउन नमिल्ने । (प्र. नं. १९) § ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्न नियम बनाउन सकिन्छ तर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने आधारहरु वाध्यात्मक रुपमा तोक्न सकिने गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नपाइने। (प्र. नं. १९) § नागरिक कसलाई मान्ने संविधान र ऐनले निर्धारित गरेको छ । संविधान ऐनले निर्धारित गरे बाहेक अरु आधारहरु सृजना गर्न र तोक्न नियम सक्षम रहेको नदेखिने । § नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (४) को व्यवस्थाबाट ०३७ सालमा जनमत संग्रहको लागि तयार गरिएको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश छ, ०३२ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीको लगतमा नाम समावेश छ भने नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थामा अभिछिन्न सेवा गरिरहेको वा सेवा गरी अवकास प्राप्त गरेको व्यक्ति नागरिक मानिने जस्ता आधारहरुका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने नियम