निर्णय नं. ४९७१ - २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार प्रारम्भ भएको मिति देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४९७१ - २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार प्रारम्भ भएको मिति देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :2051/07/24 ३४८७ निर्णय नं. ४९७१ २०५१, ने.का.प. अङ्क ९ विषेश इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तब माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा सम्बत् २०५१ सालको रिट नं. २२९९ आदेश मिति : २०५१।७।२४।५ विषय : असंवैधानिक अध्यादेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार प्रारम्भ भएको मिति देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ । निवेदक : कास्की जिल्ला बेगनास गा.वि.स. वडा नं. ३ वस्ने चेतेन्द्रजंग हिमाली । का.जि. का.न.पा. वडा नं. ३१ बस्ने अधिवक्ता विष्णु प्रसाद भट्टराई । विरुद्ध विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरीजा प्रसाद कोइराला, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार। माननीय अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्य, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय । श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरवार । § संविधानको धारा ७३ ले कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा उठाउन नपाउने कानून बमोजिम बाहेक ऋण लिन जमानत दिन नमिल्ने भन्ने र धारा ७८ मा विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शिर्षकहरुमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विद्येयकमा राखिने छन् भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरुमा कानुन बनाई लागु गर्नको लागि संविधानको भाग ९ मा उल्लेख भएको व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत संसदमा विधेयक प्रस्तुत भई उक्त विधेयक पारित गरी श्री ५ बाट स्वीकृति बक्स भएपछि मात्र ऐन बन्न सक्ने देखिन्छ । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रश्न उठाइएको अध्यादेशहरु जारी हुँदाको अवस्था संसदका सदनहरुको वैठक चलिरहेको देखिन आएन । संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सिएमा संविधान प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक सम्झी बक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सने कुरा धारा ७२(१) ले गरेको र सोही धाराको उपधारा (२) अनुसार त्यस्तो अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष श्रावणबाट शुरु भई आगामी वर्षको आषाढ मसान्तसम्म रहने र कर राजश्वको दर भाउ, विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत खर्च गरिने रकमहरु ऋण लिइने कुरा हरेक आर्थिक वर्षमा थपघट, हेरफेर तथा संशोधन हुन सक्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७७ ले पनि राजश्व र व्ययको अनुमान हरेक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सदनहरुको संयुक्त वैठक समक्ष पेश गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेबाट राजश्व र व्ययको अनुमान केही निश्चित समयको लागि गर्न पनि संविधानको उक्त धारा ७७ को भावना विपरित हुन जाने । (प्र.नं. १२) § विना बजेट कुनै पनि सरकार चल्न सक्ने पनि हुँदैन । संविधानको धारा ३५ को उपधारा (३) ले नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्था चलाउने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्‌मा रहने व्यवस्था गरेको र त्यस्तो अभिभारा संविधानको धारा ३६(७) बमोजिमको बर्तमान मन्त्रिपरिषद्‌मा समेत रहने देखिन्छ । यस्तो मन्त्रिपरिषद्ले समेत राज्य व्यवस्था संचालनको लागि उपयुक्त र आवश्यक ठहर्‍याएको काम कुराहरु गर्नुपर्ने हुन आउँछ । जसमा कर लगाउने, कर उठाउने, ऋण लिने, जमानत दिने, कुन कुन शीर्षकमा के कति खर्च गर्ने आदि कुराहरु समेत पर्न आउन सक्छ । निवेदनमा उल्लेख गरिए बमोजिमको दैनिक प्रशासन चलाउन तथा निर्वाचन गराउन पनि बजेट विना सम्भव हुँदैन । त्यस्तै सरकारका गत वर्ष वा सो भन्दा अघिदेखि संचालन भएका विकास निर्म