निर्णय नं. ४९७२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९७२ - उत्प्रेषण भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :2051/04/11 २४४८ निर्णय नं. ४९७२ २०५१, ने.का.प. अङ्क ९ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. २४९८ आदेश मिति : २०५१।४।११ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला तेह्रथुम हमरजुङ गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै हाल झापा जिल्ला बैगुनधुरा गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने टंक बहादुर बस्नेत । विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला कार्यालय धनकुटाको हाल परिवर्तित जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटा । जिल्ला तेह्रथमु हमरजुङ गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने बल बहादुर विश्वकर्मा । ऐ. ऐ. बस्ने अम्बर बहादुर विश्वकर्मा । § रिट निवेदकले आफ्नो मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. द्वारा प्रदत्त निखनी लिन पाउने हकको प्रचलनको लागि माल कार्यालयमा जाँदा मुलुकी ऐनको सातौ संशोधन आइसकेको कुरामा विवाद देखिदैंन । २०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐनमा सातौ संशोधन हुनु अगावै ऋणीको हकवालाले निखनी लिन पाउने व्यवस्था भएकोमा सातौ संशोधनले हकवाला मात्र भएर पर्याप्त नहुने सन्धीसर्पन गरेको पनि हुनुपर्ने भन्ने थप बन्देज लगाएको देखिने । (प्र.नं. ६) § निखन्ने हक लिखत रजिष्ट्रेशन पारित हुने वित्तिकै स्वतः प्राप्त हुने प्रकृतिको नभै निखन्न पाउने व्यक्तिले निखन्न चाहेको खण्डमा मात्र त्यो हकको सृष्टि हुने भएकोले कानून बमोजिम अधिकार प्रांप्त अधिकारी समक्ष त्यो हकको खोजी गर्न गएका बखत लागु रहेको कानून बमोजिम नै त्यो हक प्राप्त हुन सक्ने । (प्र.नं. ६) § रजिष्ट्रेशन पारित भएको मिति निखन्ने हदम्याद सम्मको लागि सान्दर्भिक हुन्छ । तत्सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय मुद्दा पर्दाको बखत विद्यमान कानूनको आधारमा गर्नुपर्ने । (प्र.नं. ७) § निवेदक माल कार्यालयमा उपचार खोज्न गएका बखत लागु रहेको मुलुकुी ऐनको सातौ संशोधनले लेनदेन ब्यवहारको ११ नं. मा गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार निखनी पाउन साविक हकवालाको हैसियत हुनु मात्र पर्याप्त नभै सन्धिसर्पन पनि गर्नुपर्ने थप बन्देज गरेको सन्दर्भमा सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला नभएको आधारमा माल कार्यालयको निर्णय बदर गरी ०४४।३।२९ मा जिल्ला कार्यालय धनकुटाले गरेको निर्णय मा कानूनी त्रुटी विद्यमान नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ७) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बोण बहादुर कार्की विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्य अवलम्बित नजीर : x आदेश प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : २. मेरा पिता डिक बहादुर बस्नेतको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा मेरो सहोदर काका लाल बहादुर बस्नेतका भागमा परी नापीमा निजकै नाउँमा नापी र दर्ता समेत भएको जग्गा मेरो काका लाल बहादुर बस्नेतले विपक्षी बल बहादुर विश्वकर्माबाट थैली रु ३५००।– लिई मालपोत कार्यालय धनकुटाबाट मिति २०३४।९।२४ गते निजलाई रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिनु भएकोमा रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिनु दिनु गरेको कुरा मिति ०३५।२।२१ गते थाहा पाई भतिजाको नाताले निखनी लिन्छु थैली बुझि लिनुस भनी विपक्षी बलवहादुरलाई भन्दा थैली बुझिलिन इन्कार गरेकोले कानूनको म्याद भित्र जग्गा निखनाई पाउँ भनी मैले मालपोत कार्यालय धनकुटामा दरखास्त दिएकोमा विपक्षी बल बहादुरले लाल बहादुर बस्नेतका भतिजा नै होइन भन