निर्णय नं. ४९७३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९७३ - उत्प्रेषण भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :2051/03/26 ३६०२ निर्णय नं. ४९७३ २०५१, ने.का.प. अङ्क ९ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्बत २०४९ सालको रिट नं. २५१० आदेश मिति : २०५१।३।२६।१ मुद्दाः उत्प्रेषण । निवेदक : जि. रामेछाप गुन्सी भदौरे गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने सोम प्रसाद सापकोटा । विरुद्ध विपक्षी : निर्वाचन आयोग, बहादुर भवन काठमाडौं । स्थानीय निकाय निर्वाचन अधिकृत तथा प्र.जि.अ. हेमराज सापकोटा, रामेछाप मन्थली ऐ मतदान केन्द्र सतलिङ्गेश्वरका मतदान अधिकृत रामदेव प्रसाद चौधरी । § स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा २६(१) बमोजिम स्थानीय निकायको कुनै सदस्यको निर्वाचनमा एक जनाको मात्र मनोनयन पत्र दाखिल हुन आएमा सो उम्मेदवारलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने भएपनि सो अनुसार निर्विरोध निर्वाचित हुनको लागि तोकिएको निर्वाचन प्रकृया समेत पुरा हुनुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ र स्थानीय निकाय निर्वाचन निर्देशिका, २०४९ ले तोके बमोजिमका प्रकृया पुरा नभै मनोनयनपत्र दालिख हुने दिनमै निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भई प्रमाणपत्र पाएको देखिँदा कानूनले निर्धारित गरेको प्रकृया पूरा नभई प्राप्त गरेको त्यस्तो प्रमाणपत्रलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न मिल्ने देखिन्न । यस्तो गैर कानूनी कारवाहीबाट कुनै पनि हकको सृष्टि हुन नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्ति विधिसम्मत रुपमा निर्वाचित भएको मान्न नमिल्ने हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने स्थिति नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ९) निवेदन तर्फबाट : x विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ अवलम्बित नजीर : x आदेश प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त ब्यहोरा यस प्रकार छ : २. म निवेदक स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत ‘क’ समूहमा सम्पन्न गरिने गा.वि.स. निर्वाचन मध्ये रामेछाप जिल्लाको गुन्सी भदौरे गा.वि.स. को अध्यक्ष पदमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट मिति २०४९।२।१ मा निर्विरोध निर्वाचित भै मलाई अध्यक्ष पदको परिचय पत्र समेत प्रदान गरिएकोमा अप्रत्यासित रुपमा गा.वि.स. मा पुनः निर्वाचन गर्ने भनी रेडियो नेपालबाट निर्वाचन कार्यक्रम प्रसारण गरी गा.वि.स. अध्यक्ष पदको निर्वाचनलाई गैर कानूनी रुपमा रद्द गरियो । निर्वाचन अपराध सम्बन्धी मुद्दाको कार्वाही किनारा गर्न तोकिएको निर्वाचन विशेष अदालत वाहेक उक्त निर्वाचनलाई बदर गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरिएको छैन । मतदान भन्नु र निर्वाचन भन्नु पृथक कुरा भएको हुँदा निर्वाचन परिणाम घोषणा हुन पूर्वको मतदानसम्म रद्द गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई भएको र सम्पन्न निर्वाचनलाई रद्द गर्न अदालत वाहेक प्रत्यर्थीलाई अधिकार नभएकोले पुनः निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णय तथा निर्णयको आधारमा पुनः निर्वाचनको लागि प्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रम गैर कानूनी भै म निवेदकलाई स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा २६(१) ४४(१), (२), (३) निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०४७ को दफा २२, २३ द्वारा प्रत्याभूत कानूनी अधिकार तथा संविधानको धारा ११(१), ११(२) द्वारा प्रदत्त हकबाट बन्चित गरिएको तथा अन्य वैकल्पिक कान