निर्णय नं. ४९७७ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४९७७ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :2051/03/27 ३६३२ निर्णय नं. ४९७७ २०५१, ने.का.प. अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. २६२५ आदेश मिति : २०५१।३।२७।२ मुद्दा : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । निवेदक : उदयपुर जिल्ला रिस्कु गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल भवन र आवास तथा शहरी विकास शाखा भोजपुरमा कार्यरत वर्ष ३१ को ओभरसियर रामहरि दहाल । विरुद्ध विपक्षी : श्री आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाण्डौं श्री आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय सचिव । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ का प्र.जि.अ. । भवन र आवास तथा शहरी विकास शाखा मोरङ, विराटनगर ऐ का क.मु.सि.डि. ईन्जिनीयर श्री सुरेश कुमार उपाध्याय । § जुन व्यक्तिले सजाय गर्न पाउने अधिकार पाएको छ उसले मात्र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरेको हुनुपर्दछ । तर निवेदकको हकमा अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट माथि उल्लेख गरिएबमोजिमको स्पष्टीकरण माग नगरी का.मु.सि.डि. इन्जिनियरबाट स्पष्टीकरण माग गरिएकोले त्यस्तो स्पष्टीकरणलाई कानूनी मान्यतायुक्त भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२) § अघिल्लो मिति २०४८।४।९ र मिति २०४८।६।१५ को दुई स्पष्टीकरणहरु प्र.जि.अ. बाट नसोधी का.मु.सि.डि.इन्जिनियरबाट सोधिएकोले का.मु.सि.डि.ई. बाट अघिल्लो सोधिएको स्पष्टीकरण लाई हवाला दिँदै तेश्रो पटक प्र.जि.अ. बाट सोधिएको स्पष्टीकरणले अघिल्लो अधिकारविहीन गैरकानूनी स्पष्टीकरणलाई कानूनी रुप प्रदान गर्न नसक्ने । (प्र.नं. १२) § अधिकार नभएको अधिकारीबाट भएको कारवाहीको सिलसिलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट त्यस्तो सजाय भएपनि त्यस्तो अघिल्लो स्पष्टीकरण कारवाही निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९(१) बमोजिम जुन अधिकारीबाट मानिनु पर्ने हो त्यस्तो अधिकारीबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको छैन भने त्यस्तो कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउने स्थिति देखिन्न । उपरोक्त कारवाही नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.९ को प्रतिकूल देखिँदा कानूनले मान्यता दिने स्थितिको भएन । कानूनले मान्यता नहुने त्यस्ता कारवाहीको सिलसिलामा भएको सजाय समेतले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा निवेदकको हकमा तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा गर्ने गरी ओ.सि. पदको शुरु स्केल मात्र खान पाउने गरी तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा गर्ने प्र.जि.अ. को मिति २०४८।१२।२४ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवको मिति २०४९।५।३० को पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने। (प्र.नं. १३) निवेदक तर्फबाट : x विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक अवलम्बित नजिर : x आदेश न्या. त्रिलोक प्रताप राणा : रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत यस सम्मानीत अदालत समक्ष रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ । रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं व्यहोरा यस प्रकार छ : २. २०४१ सालदेखि हालसम्म गरी जम्मा ८ वर्षको स्थायी सेवा पूरा गरेको र निवेदक आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत भवन र आवस तथा शहरी विकास शाखा भोजपुरमा रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणीको ओभरसियर पदमा कार्यरत छँदा मिति २०४८।३।१६ देखि २०४८।५।७ गते सम्मको नेपाल कर्मचारी संगठनको आव्हानमा भएको संगठनबाट सञ्चालित विरोध कार्यक्