निर्णय नं. ४९८० - प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९८० - प्रतिषेध भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :2051/07/07 २३१० निर्णय नं.४९८० २०५१ ने.का.प. अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण जंग रायमाझी सम्बत् २०५० सालको रिट नं. ३५०४ आदेश मिति : २०५१।७।७।२ विषय : प्रतिषेध । निवेदक : भ.न.पा. वडा नं. ६ बस्ने ज्ञानलाल गुसाई । विरुद्ध विपक्षी : ऐ. ऐ. बस्ने जगतलाल गुसाई । मालपोत कार्यालय भक्तपुर । § जग्गाको श्रेस्ता राख्ने मा.पो.का. भक्तपुरले भुलबाट दिएको जग्गा धनी दर्ता श्रेष्तामा फैसला बमोजिम सच्याउन नपाउने भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्ग विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी, विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद नेपाल अवलम्बित नजीर : x आदेश न्या. मोहन प्रसाद शर्मा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. भ.न.पा. वडा नं. ६ को कि.नं. १९४ को म.क्षे.अ. लगायतको फैसलाबाट बेगल तला मेरो कायम भै फैसला भएको थियो । सो बमोजिम चलन गर्न दिनुस भन्दा विपक्षी दाजुले बुइगल तिमीले चलन गरेको खण्डमा पछि पुनः मुद्दा हुन सक्छ मेरो हक भएको नखेल गा.वि.स. को जग्गामा दावी भएको खण्डमा सम्पूर्ण घर तिमी भाई कै नाउँमा दर्ता गरी लिनु भनी भनेबाट जग्गामा मैले दावी नगर्ने र कि.नं. १९४ को सम्पूर्ण घर मेरै नाउँमा एकलौटी दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएअनुसार मालपोत कार्यालय भक्तपुरका ०४८।३।७ को निर्णयले उक्त घर मेरो नाउँमा समुचा दर्ता भै ज.ध.प्र.पु. समेत पाईसकेको छु । उक्त दर्ता बदर गरी पाउँ भनी विपक्षी दाजुको निवेदन परेपछि मलाई हाजिर हुन आउनु भनी म्याद पठाएपछि एक पटक मालपोत कार्यालयको निर्णयले मेरो नाउँमा दर्ता भै सकेकोमा मा.पो. कार्यालयले बदर गर्न मिल्दैन । ऐनका म्याद भित्र फिराद परेको खण्डमा मात्र बदर हुने नहुने सम्बन्धित निकायबाट निर्णय हुने भनी प्रतिवाद परेपछि पनि मा.पो.का. ले तारेखमा राखी राखेको र त्यस्तो कार्यवाही गर्न अधिकारसमेत नभएको हुँदा यो निवेदन गर्न आएको छु । ३. मालपोत कार्यालयले एक पटक निर्णय भै दर्तासमेत भै सकेपछि सो निर्णय बदर गरी दर्ता गर्ने अधिकार मा.पो.का. लाई हुँदैन । तेरो मेरो सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयको हुँदैन । त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझे ऐनका म्याद भित्र सम्बन्धित अदालतमा फिराद गरी बदर गराउनु सक्नु पर्ने हो । तर त्यस्तो कुनै भए गरेको छैन । मलाई दिएको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जामा ०४८।६।७ को निर्णय बमोजिम वडा नं. ६ को कि.नं. १९४ को पुर्जा तयार गर्न निकायमा नै निवेदन दिने त्यस्तो निवेदन ग्रहण गरी तेरो मेरोमा निर्णय गर्न अधिकार विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई नभएको प्रष्ट छ । यसरी विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकबाट बन्चित हुनु परेकोले एक पटक निर्णय भै म निवेदकले पाइसकेको दर्ता श्रेस्तामा समेत आघात पुग्ने गरी कुनै कारवाही गर्नु विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ । ४. यसमा के भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आईसकेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०५०।३।२८ मा भएको आदेश । ५. यस कार्यालयले २०५०।५।२१ मा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१)