निर्णय नं. ४९८४ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४९८४ - उत्प्रेषण भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :2051/06/17 २९२५ निर्णय नं. ४९८४ २०५१, ने.का.प. अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्बत् २०४७ सालको रिट नम्बर ११८५ आदेश मिति : ०५१।६।१७।२ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : चितवन जिल्ला बछरैनी गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने शर्मानन्द अधिकारी । ऐ. ऐ. बस्ने सीताभाई पिया । ऐ. ऐ. बस्ने जय प्रसाद अधिकारी । ऐ. ऐ. वस्ने अम्बिका अधिकारी । ऐ. ऐ. बस्ने राम कुमार अधिकारी । ऐ. ऐ. बस्ने गोमा अधिकारी । ऐ. ऐ. बस्ने राजन भन्ने रोजन कुमार अधिकारी । विरुद्ध विपक्षी : वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, काठमाण्डौं । वन विभाग, काठमाण्डौं । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, हेटौंडा मकवानपुर । जिल्ला वन कार्यालय, चितवन । क्षेत्रीय बसोवास कार्यालय हेटौंडा । § अधिकार नै नभएको व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हकले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । (प्र.नं. ७) § हक नै विधिवत स्थापित नभएका व्यक्तिलाई रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री प्रकाश वस्ती तथा श्री बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ अवलम्बित नजीर : x आदेश न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ : २. जिल्ला चितवन तत्काल पछौली गा.पं. वडा नं. ३ मालपुरको पूर्व मालपुर गाउँबस्ती आवाडी, पश्चिम धोल कुलो, उत्तर धोल दक्षिण राप्ती नदी यति ४ किल्ला भित्रको महतो समेतले प्राप्त गरी २०२८ सालसम्मको जिमिदार तिरो तिरी जोतभोग गर्दै आएको साविक पुरानो नम्बरी जग्गा २०२६ सालमा सर्भे नापी हुँदाका समयमा मासराली छर्न भनी नजोती वाँझो राखेको कारणबाट नापी दर्ता छुट्न गएको रहेछ । उक्त जग्गा निवेदक समेतले घरवास बनाई खनजोत गरी खेती लगाई आएकोले उक्त जग्गा नापनक्सा कित्ताकाट गरी हामी निवेदक समेतले ६१ परिवारका नाममा जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पुर्जा पाउँ भनी वन क्षेत्र सुदृढीकरणमा उच्च स्तरीय आयोग चितवनमा निवेदन गरी कारवाही चलाएकोमा जग्गा दर्ता भई क्षेत्रीय बसोवास कार्यालयबाट जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरी घरवास बनाई खेती गरी आएका छौं । इन्द्रराज शर्मा समेत उपर श्री ५ को सरकार वादी भई चलेको वन मुद्दामा चितवन जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतले बन अतिक्रमण गरे भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन प्रतिवादीहरुले सफाई पाउने ठहर्छ भनी फैसला गरेको सो उपर श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन परी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले प्रतिवादीले सफाई पाउने ठहर्‍याएको चितवन जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतले गरेको फैसला मनासिव ठहर्छ भन्ने मिति २०४६।८।२१ गतेमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको सो उपर २०४६ को नि.नं. ५५० बाट सम्मानित अदालत पुनरावेदनको अनुमति हुन सकेन । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसलाको आधारमा हाम्रा नाममा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा वारा, पर्सा मकवानपुर, चितवन वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले हामी निवेदक समेत ६१ परिवारका नाममा दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने भनी आदेश पर्चा