निर्णय नं. ०६७-CF-००२५ - नागरिकतासम्बन्धी

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ०६७-CF-००२५ - नागरिकतासम्बन्धी भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2071/05/12 ७००४ वर्ष-५७ अङक-०२ बैशाख सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल फैसला मिति : २०७१।५।१२।५ ०६७-CF-००२५ मुद्दा : नागरिकतासम्बन्धी । पुनरावेदक/प्रतिवादी : मोरङ जिल्ला, कटहरी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने महावीर कामैत विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादी : नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय, काठमाडौं मुद्दामा प्रमाण बुझ्न आदेश गर्नु भनेको विवादित विषयमा ठहर वा अन्तिम निर्णय गर्न सहयोग पुर्‍याउने प्रमाणको खोजी गर्नु हो । इजलासबाट न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्न गरेको आदेशलाई न्यायाधीशको रायसहितको अन्तिम ठहर वा निर्णय मान्न मिल्दैन । संयुक्त इजलासका एकजना न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्न गरेको आदेशलाई निजको अन्तिम रायसहितको ठहर निर्णय भन्न नमिल्ने र राय बाझिएको भनी अर्थ गर्न पनि नमिल्ने । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) को कानूनी व्यवस्था अनुसार पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेस हुन संयुक्त इजलासका दुबै न्यायाधीशहरूबाट मुद्दाको निष्कर्ष र परिणाममा भिन्नता हुने गरी आफ्नो रायसहित भिन्नभिन्न ठहर निर्णय भएको हुनुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा एकजना न्यायाधीशले मात्र मुद्दाको निष्कर्ष र परिणाम देखिने आफ्नो रायसहितको ठहर निर्णय गरेको र अर्का न्यायाधीशले निष्कर्षमा पुग्न थप प्रमाणहरू बुझ्ने आदेश गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) मा प्रयुक्त भए अनुसार संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको मुद्दा मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६) एकजनामात्र न्यायाधीशबाट मुद्दामा सुनुवाइ गरी अन्तिम निर्णय गर्ने संयुक्त इजलासको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुन सक्तैन । एकजनामात्र न्यायाधीशको ठहर निर्णयलाई संयुक्त इजलासको अन्तिम निर्णय मान्न नमिल्ने र त्यस्तो एकजनामात्र न्यायाधीशको ठहर निर्णय क्रियाशील हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ८) प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासका एकजना न्यायाधीशले ठहर निर्णय गर्नुभएको र अर्को न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्नुपर्ने आवश्यकता र कारणसमेत देखाई विभिन्न प्रमाणहरू बुझी पेस गर्नु भनी आदेश गरेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको मान्न नमिल्ने र प्रमाण बुझन गरेको आदेशबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासले हेरी निर्णय गर्नुपर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) पुनरावेदक/प्रतिवादीको तर्फबाट : प्रत्यर्थी/वादीको तर्फबाट : उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजिर : नेकाप २०२९, अङ्क ५, निर्णय नं. ६८१, पृष्ठ १३० नेकाप २०४४, अङ्क २, निर्णय नं. २९९९, पृष्ठ २१६ सम्बद्ध कानून : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ फैसला न्या. रामकुमार प्रसाद शाह : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (ख)बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भई संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी भएको आदेशानुसार यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्‌क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ : आफू नेपाल अधिराज्यभित्र जन्मेको र स्थायी बसोवास गरेको भनी झुट्ठा विवरण देखाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङबाट महावीर