निर्णय नं. ९३१९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३१९ - उत्प्रेषण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2070/10/20 ४६४३७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की फैसला मिति : २०७०।१०।२०।५ ०६९–WS–००३५ विषयः उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ९ स्थित ल स्टुडेन्ट्स सोसाइटी, काठमाडौंको अख्तियारी प्राप्त ऐ. संस्थाका सदस्य काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. २७, भेडासिङ बस्ने विकल्प राजभण्डारीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत राज्यद्वारा आफ्नो नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत बनाइएको कानूनले समाजको परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कृति र व्यवहारलाई पनि ध्यान राख्ने हुँदा राज्यले समाजका कस्ता प्रकारका परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कृति र व्यवहारलाई कानूनी व्यवस्थामार्फत् मान्यता दिने र कस्तोलाई नदिने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषयभित्र पर्ने कुरा हो । कानूनमा निहित त्यस्ता प्रकारका नीतिगत प्रश्नको औचित्यमा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी न्यायिक पुनरावलोकनको रोहबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकको तर्फबाट : विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७(३), २३ पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ फैसला न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ : निवेदकहरू वातावरण संरक्षण, तत्सम्बन्धी जनचेतना तथा वातावरण कानूनसम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण एवम् प्रचलनका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्ने उद्देश्य बोकेको ल स्टुडेन्ट्स सोसाइटीमा कार्यरत छौं । नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको संरक्षणलाई विषय बनाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयसँग हाम्रो सार्थक सरोकार रहेको छ । नेपालमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षण प्रदान गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६ ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ” साथै “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करूपमा पाउने हक हुनेछ” भन्ने हकहरू परिभाषित गरेको छ । यस अतिरिक्त सर्वसाधारणको स्वास्थ्य तथा वातावरणको सुरक्षा र संरक्षण गर्न विभिन्न कानूनहरू निर्माण गरिएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, गुणस्तर तथा नापतौल ऐन, खाद्यसम्बन्धी ऐन, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ आदि ऐनहरूले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यको संरक्षणको लागि विभिन्न प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ । पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ ले “परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, कुनै भोज भतेर वा धार्मिक उत्सव जस्ता कार्यको सिलसिलामा पशु बधशालाबाहेकका स्थानमा पशुबध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन” भन्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यसरी परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, पूजाआजा, धार्मिक उत्सवको हकमा ऐनले व्यवस्था गरेको बधशाल