निर्णय नं. ९३२० - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३२० - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७०/०८/२० ५८२३ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की फैसला मिति : २०७०।८।२०।५ ०६९–WS–००६८ विषयः उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : जिल्ला ललितपुर, इमाडोल गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित दृष्टिविहीन सहयोग केन्द्र नेपालको तर्फबाट ऐ. वडा नं. ७ बस्ने ऐ. का अध्यक्ष राजेन्द्र दुलाल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, (हाल मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत नागरिक एवम् राजनीतिक प्रकृतिका मौलिक हकको प्रचलनका विषयमा राज्यको तटस्थ भूमिका रहने भई व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले वा उसको अनुकूलता हेरी तटस्थ कानूनी प्रावधानको उपयोग गर्ने कुरा आउँछ भने सामाजिक, आर्थिक एवम् साँस्कृतिक प्रकृतिका हकहरूलाई पनि आजकल संविधानको मौलिक हकको अंश बनाई समावेश गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा त्यस्ता हकहरूलाई स्थान दिएको हुँदा त्यस्ता हकहरू उपभोग गर्न सक्ने क्षमता हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति वा समुदायलाई कानूनले प्रदान गरेको हक वा अवसर उपभोग गर्न सक्षम बनाउन राज्यको तर्फबाटै सकारात्मक सहयोग, समर्थन र प्रयास गरी त्यस्ता वर्गलाई सघाउनुपर्ने अवस्था रहन सक्तछ । समाजका सबै समुदाय, वर्ग, लिङ्ग वा तप्काका व्यक्तिहरूबीच समान क्षमताहरू नहुन सक्तछ र त्यतिकै कारणले कानूनी हक, लाभ वा सुविधाहरूमा समान पहुँच प्राप्त गर्न सकेनन् वा भेदभावपूर्ण परिस्थितिहरू निर्माण हुन गयो भने कानूनी राज्यअन्तर्गत पनि औपचारिकरूपमा नै भेदभावपूर्ण आधारहरूको गुञ्जाइस निर्माण गरिदिएको हुन जान्छ । यसैका निम्ति नै राज्यले सकारात्मक विभेद वा सहयोग र समर्थन जुटाई दिनुपर्ने हुन आउने । कानूनको समान प्रशासन गर्न र न्यायको सार्वभौम अनुभूति दिलाउन राज्यले भेदभावका अनेकौं चरणहरू, रूपहरू र तहहरूको समुचित सम्बोधन नगरी सम्भव हुँदैन । अन्य हकहरूको अतिरिक्त समानताको हकमा सम्बन्धमा सो प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समानताको हकको प्रयोग र पालनाको लागि मात्र होइन, अन्य मौलिक हकको उपयोगमा समानता र समन्यायिकता सुनिश्चित गर्नको लागि पनि समानतासम्बन्धी विधिशास्त्रलाई समानतासापेक्ष बनाउन जरूरी हुने । समानताको हकलाई यथार्थमा अनुभूति गराउनको लागि समान अवस्था र परिस्थितिका नागरिकहरूबीच समान व्यवहार र असमान अवस्था र परिस्थितिका नागरिकहरूबीच असमान व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी सकारात्मक विभेद र तार्किक वर्गीकरणको सिद्धान्तबमोजिम राज्यले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन आउने । (प्रकरण नं. ९) हाम्रो संविधानले मौलिक हककारूपमा र राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिकोरूपमा अपाङ्ग व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आवश्यक र समुचित कल्याणकारी व्यवस्था गर्ने कुराको संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको अवस्थामा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ लगायतका अन्य ऐनहरूमा प्रयोग भएका “सक्नेछ” वा “सकिनेछ” भन्ने शब्दावलीले संविधानप्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । “सक्नेछ” वा “सकिनेछ” भन्ने वाक्यांश ऐनमा प्रयोग भएको कारणले राज्यले अपाङ्ग व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा पुरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) कानूनमा उल्लेख हुने ‘सक्नेछ’ वा