निर्णय नं. ९३२१ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३२१ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७१/०७/१३ २९१४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी आदेश मिति : २०७१।७।१३।५ ०६९-WS-००२८ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : सिरहा जिल्ला, सिरहा नगरपालिका वडा नं. ७ घर भई हाल निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाडौंमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा (विशेष) पदमा कार्यरत उदयराज पौड्याल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत आफू कार्यरत रहेको तालुक मन्त्रालय, विभाग वा सो मातहतका कार्यालयबाट आफ्नो कार्य प्रकृतिभन्दा छुट्टै कार्य प्रकृति भएको अन्य निकायमा सरूवा हुनको लागि निज कर्मचारी कार्यरत रहेको मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयलाई सरूवा गर्न अधिकार नभएको र सो अधिकार केवल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मात्र प्राप्त हुँदा उक्त मन्त्रालयले सरूवा नीति व्यवस्थापन गर्नको लागि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ (१५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बनाई सोबमोजिम कर्मचारी सरूवा गर्न लिएको प्रशासनिक नीतिगत व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने । सरूवा नीति व्यवस्थापन गर्नको लागि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ (१५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बनाई सोबमोजिम कर्मचारी सरूवा गर्न लिएको प्रशासनिक नीतिगत व्यवस्थाबाट कुनै पनि कानूनी हक एवम् संविधानप्रदत्त हकमा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था नहुँदा सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को दफा ३ र सोको अनुसूची ३, दफा ४ को उपदफाहरू (२), (३) र (४) एवम् दफा ९ मा भएका व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र ३०(१), निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (१) र (३), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को उपनियम ३६(१५), ३९ र अनुसूची १६ सँग बाझिएको नदेखिएकाले निवेदकले बदर माग गरेको सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ का उपर्युक्त प्रावधानहरू बदर गरिरहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे विपक्षीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र ३०(१) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१५), ३९ र अनुसूची १६ सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को दफा ३, अनुसूची ३ आदेश न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ : म निवेदक मिति २०४४।९।७ मा राजपत्र अनङ्कित चौथो श्रेणी बहिदार पदमा जिल्ला हुलाक कार्यालय, सिरहामा सेवा प्रवेश गरी मिति २०४७।५।२५ मा सो पदबाट मुखिया पदमा र मिति २०५४।११।६ मा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी खरिदार पदमा बढुवा भएको थिएँ । म निवेदकलाई मिति २०६३।५।२५ मा सो कार्यालयबाट नारायणी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगन्जमा र मिति २०६५।१०।१५ मा नारायणी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगन्जबाट निर्वाचन आयोग, काठमाडौंमा सरूवा गरिएको थियो । उल्लिखित कार्यालयमा रहँदैका अवस्थामा मिति २०६६।६।१ मा राजपत्र अनङ्कित प