निर्णय नं. ९३२२ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३२२ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७१/०५/१२ २४८७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।५।१२।५ ०६९-WS- ०००५ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ बस्ने अधिवक्ता अनन्त कार्की विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत § मोही र जग्गाधनीबीचको विवाद टुङ्गो लगाउन समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भइआएको देखिएको र जग्गा बाँडफाँट गर्ने म्याद व्यतीत हुँदैमा मोही र जग्गाधनीको हैसियत तथा हकमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था नहुँदा सोही कारणबाट हक गुम्न गएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । मोही हकको समाप्ति हुने वा मोहीको हैसियतले जग्गा जोत्न नपाउने भन्ने कुनै किसिमको बन्देज लगाएको देखिन आउँदैन । यस्तो स्थितिमा सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित तुल्याएको भन्ने निवेदकको दावी संविधानसम्मत छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) § मोही र जग्गाधनीबीचको विवाद टुङ्गो लगाउन समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भइआएको र प्रचलित कानूनको म्याद तोक्ने र कार्यान्वयन गर्ने हक राज्यसँग अन्तर्निहित विषय भई सोहीबमोजिम विधायिकाले नियमन गर्न बनाएको कानूनलाई त्यसमा अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा समय सापेक्षित हुने किसिमबाट नयाँ कानून निर्माण गर्न, विद्यमान कानूनलाई संशोधन, थपघट तथा खारेज गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहने हुँदा विधायिकी अधिकारको सम्मान गर्नु सबै पक्षको कर्तव्य हुन आउने । (प्रकरण नं. ६) § जग्गा बाँडफाँट गर्न दिइने निवेदन र सोको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधिका सम्बन्धमा राज्यले लिएको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सोलाई नियमन गर्न विधायिकाद्वारा समयसीमा निर्धारण गरी बनाएको कानूनबाट मोही र जग्गाधनीको हक र हैसियतमा तात्विक कुनै फरक पारेको अवस्था नहुँदा कानूनले लिएको नीतिगत औचित्यभित्र प्रवेश गरी कानून बदर गर्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकको तर्फबाट : विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजिर : § नेकाप २०७० जेठ, नि.नं.८९५७, पृष्ठ १८८ सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ को धारा १९ § भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ, २६घ१, २६घ२ र २६घ३ आदेश न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२)बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ : भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनले आधा जग्गा मोहीयानी हकबापत र बाँकी आधा जग्गा जग्गाधनीको हक हिस्सा हुने गरी भूमिमा आश्रित किसानहरूको जीवनस्तरमा आर्थिक हित तथा सुविधा दिन खोजेको छ । तर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मिति २०६३।२।२९ मा प्रकाशित गरेको खण्ड ५६, सङ्ख्या ७, भाग ३ को नेपाल राजपत्रमा मोही लागेको जग्गा बाँडफाँट गरी जग्गाधनी र मोहीले छुट्याई लिन निवेदन दिने म्याद मिति २०६३ साल चैत मसान्तसम्म तोकी सोही राजपत्रको सूचना नं.२ मा त्यसरी परेको बाँडफाँटको निवेदनमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधि मिति २०६४ साल चैत मसान्तसम्म तोकेको छ । मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी म