निर्णय नं. ९३२६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३२६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७०/१२/१९ ४१६५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती आदेश मिति : २०७०।१२।१९। ४ ०७०–WH–००४८ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदक : सिरहा जिल्ला, कुशाहा लक्ष्मीनिया गाउँ विकास समिति, वडा नं.७ बस्ने विजयराज निरौलासमेत विरूद्ध विपक्षी : श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंसमेत § अदालतको आदेशलाई छल्ने वा कुनै किसिमले प्रभावहीन गराउने नियतले अदालतलाई झुठो जवाफ दिने कार्य अनुचित र पदीय कर्तव्य र दायित्वबाहिरको कुरा भएको र यस्तो झुट्ठा र असत्य जवाफ दिने अधिकारीलाई अदालतले अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न वा विभागीय कारवाहीको लागि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयलाई लेखी उपयुक्त आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३९ मा रहेको हुँदा पक्राउ परेको मिति, कारण र अवस्थालाई लुकाई बद्नियतसाथ असत्य व्यहोरा लेखी लिखित जवाफ पठाउने कार्यसमेत बद्नियतपूर्ण हुने भएकाले अब आयन्दा त्यस्तो हुन नदिनेतर्फ सचेत रहन हिरासतमा राख्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारीको दायित्व र कर्तव्यसमेत हुन आउने । (प्रकरण नं. ६) § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा उल्लिखित अपराधमा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार र कारण स्पष्ट उल्लेख गरेर मात्र अनुमति माग गर्नुपर्ने र त्यस्तो अवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी म्याद थपको अनुमति माग भएमा त्यस्तो अनुमति माग गर्दा पेस भएका कागजातको उचित र न्यायिक मूल्याङ्कन गरेर र अदालत सन्तुष्ट भएमा मात्र अदालतले म्याद थपको अनुमति दिन सक्ने हुन्छ । थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै सन्तोषजनक आधार नभए पनि र कुनै कानूनको उल्लङ्घन गरेको वा आपराधिक कार्य गरेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको अवस्थामा पनि थप अवधि हिरासतमा राख्न अनुमति माग्न नमिल्ने र यस्तोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पनि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक अवस्था विचार नगरी म्याद थपको अनुमति माग गरेकै कारणले थुनामा राख्न म्याद थप गर्न मनासिब वा कानूनसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं. ९) § जाहेरी दरखास्तमा विपक्षीले के कस्तो आपराधिक कार्य गरेको हो भनी कुनै व्यहोरा नलेखी नामखण्डमा कुनै व्यक्तिको नाम मात्र उल्लेख हुँदैमा त्यसैका आधारमा कुनै आपराधिक कार्य नगरे पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण हुने गरी अदालतबाट निजलाई थुनामा राख्ने अनुमति दिँदा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक हक कुण्ठित हुन जाने । (प्रकरण नं. ११) § कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(३) बमोजिम २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको दुरूपयोग गरी बद्नियतसाथ पक्राउ नगर्नु र पक्राउ गरेको कारण, मिति र थुनुवाको अवस्थालगायतका कुनै पनि तथ्य ढाँटेर बद्नियत र पूर्वाग्रहपूर्वक अदालतमा कुनै पनि विवरण प्रस्तुत नगर्नु नगराउनु र कुनै व्यक्तिका विरूद्ध उजुरी परेपछि निजले अपराध गरेको शङ्का गर्नुपर्ने मनासिब आधार र कारण विद्यमान भएको देखिएको अवस्थामा मात्र निजलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नु र तथ्यपूर्ण, वास्तविक र आपराधिक कार्य भए गरेको अवस्थामा बाहेक काल्पनिक, आधारहीन र पूर्वाग्रहपूर्वक नागरिकको स