निर्णय नं. ९३३५ - जबर्जस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३३५ - जबर्जस्ती करणी भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७१/०९/०३ १४४७२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७१।९।३।५ संवत् २०६६-CR-०५५८ मुद्दाः- जबर्जस्ती करणी । पुनरावेदक/वादी : परिवर्तित नाम मायाको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : पाल्पा जिल्ला, बन्दीपोखरा गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने यादवप्रसाद घिमिरे § एउटा वयस्क र स्वस्थ महिला अथवा पुरूषलाई उहीसरहको महिला अथवा पुरूष एक्लैले निजको इच्छाविरूद्ध जबर्जस्ती करणी गर्न सक्तैन । पीडितले रोई कराई सङ्घर्ष आदि गरेर प्रतिरोध गर्नुपर्छ । पीडित तथा प्रतिवादीको शरीरमा प्रतिरोधको चिन्ह देखिनुपर्छ भनी पीडितको शरीर र उमेर मात्र हेर्ने दृष्टिकोणलाई मान्यता दिँदैन । पीडितको मानसिक अवस्था र परिवेश पनि हेर्नु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं. १४) § प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई जागिरको प्रलोभन देखाई त्यसको लागि तयारी गर्नुछ भनी एउटै कोठामा रात बिताउन बाध्य पारेको एवम् प्रतिवादीसँग विवाह गर्न नमान्दा विवाह गर्नका लागि बाध्य पार्ने हेतुले जबर्जस्ती करणी गरेको भन्ने जाहेरवालीको कथन सो घटनाको लगत्तैपछि निजबाट एसएमएस भएका तत्कालको प्रतिक्रियाहरूबाट समेत प्रमाणित भएको देखिने । (प्रकरण नं. १५) § अभियुक्तको कागज गराउने अधिकारीको सामर्थ्य र प्रभावको बारेमा उल्लेख भएको व्यहोराबाट प्रतिवादीले भयरहित, दबाबरहित, प्रलोभन, आश्वासन, झुक्यानरहित वातावरणमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा बिनासर्त प्रतिवादी विरूद्ध प्रमाणमा लाग्ने देखिने । § प्रतिवादीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रतिवादी भाग्न उम्कन नसकोस् र प्रतिवादीले चिकित्सकलाई आफ्नो पक्षमा प्रतिवेदन दिनको लागि प्रभावित गर्न नसकोस् भन्नका लागि सुरक्षा प्रयोजन हेतु जुनसुकै प्रतिवादी अस्पताल, अदालत जस्तो अन्यत्र ठाउँमा जानुपर्ने भएमा निजका साथमा २।४ जना प्रहरी रहने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । तर त्यस किसिमले सामान्य प्रहरीको उपस्थितिबाटै बमोजिम प्रतिवादीको इच्छाशक्ति नियन्त्रित भएको थियो भन्न मिल्दैन । जनसाधारणको सामान्यतया पहुँच नहुने प्रहरी कार्यालयमा हुने प्रतिवादीको बयान र अस्पताल जस्तो सबैको पहुँच हुने सार्वजनिक स्थलमा हुने काम कारवाहीलाई एउटै श्रेणीमा राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) § पीडितबाट कसरी असहमति व्यक्त हुनुपर्छ, पीडितको असहमति आम समुदायले बुझ्ने गरी नै व्यक्त हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । सोच्दै नसोचेको घटना घट्दा सबैले एकै हिसाबले सुझबुझका साथ यस्तै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । पीडितबाट अनजान ठाउँमा आफू एक्लै र असुरक्षित अवस्थामा रातिमा भएको यो वारदाततमा भएको त्यो हदसम्मको प्रतिक्रिया स्वाभाविक हुने । (प्रकरण नं. २३) § पीडितले स्वतन्त्रतापूर्वक नै विरोध नगरेकी कुनै जिकिर प्रतिवादीबाट आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा करणी भएको ठहर्नासाथ सो करणी स्वतः जबर्जस्ती करणी भएको देखिन्छ । सहमतिका लागि माथि उल्लिखित साँघुरा दायरा र चिकित्सकको किटानी बकपत्रसमेतको प्रमाणले प्रतिवादीविरूद्धको अभियोगदावी ठोस र शङ्कारहित प्रमाणबाटै पुगेको छ । (प्रकरण नं. २५) पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता लभ कुमार मैनाली तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना, लेखनाथ अधिकारी, डा. रमेश पराजुली, मीरा ढुङ्गाना, नरकुम