निर्णय नं. ९३३६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३३६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७१/०९/१७ ४९७१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आदेश मिति : २०७१।९।१७।५ रिट नं. ०७१-WH-००४० विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदक : जिल्ला काभ्रेपलान्चोक, फलाटे गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल कारागार कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकमा थुनामा रहेका हरिकुमार लामा विरूद्ध विपक्षी : काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालत, धुलिखेलसमेत कानूनको निर्माण केवल औपचारिकताका लागि मात्र नभै निश्चित उद्देश्यका लागि पालना होस भनी गरिएको हुन्छ । कुनै विषयका सम्बन्धमा कानूनको निर्माण गरिएकोमा सोसम्बन्धी काम कारवाहीमा सो कानूनको पालना नगरिएमा सो कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्तन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने फौजदारी कानूनको कार्यान्वयन गर्दा झन बढी सचेत रही कानूनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त मान्यता सारवान् कानूनको हकमा मात्र नभई कार्यविधि कानूनको हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिका विरूद्धमा कसुर अपराध ठहर गर्दा र सजाय तोक्दा कानूनले निर्धारण गरेको व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ । जुन कुरा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को हकमा पनि उत्तिकैरूपमा लागू हुने । (प्रकरण नं. ५) कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन । अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाको पालना नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले कानूनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । वैयक्तिक स्वतन्त्रताले कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको अनुशरण नगरी गरिएको गिरफ्तारी, थुना वा शक्तिको प्रयोगलाई मान्यता दिँदैन । व्यक्तिको त्यस्तो सारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कानूनको प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अपहरण भएमा गैरकानूनी बन्दीको सिर्जना हुन जाने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता शेषव गौतम विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, अदलको महलकोमहलको १० नं. मुलुकी ऐन, कुटपीटको महलको २, ६, ७ नं. सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ दफा २७, अनुसूची १ आदेश न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ : म निवेदकलाई मिति २०७१।८।१५ गते बिहान करिब ८ बजे प्रहरी चौकी फलाटे, काभ्रेका प्रहरीले कानूनबमोजिम पक्राउ पूर्जी नै नदिई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोक हुँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हरिहरभवन ललितपुरमा ल्याई बयानसमेत गराई सो आयोगबाट मिति २०७१।८।१५ गते प्रहरी साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोक लगि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यस दिन आफ्नो हिरासतमा राखी भोलिपल्ट मिति २०७१।८।१६ मा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको तहसिल फाँटमा लगि अदालतबाट पत्र बनाई प्रहरीलाई दिई मलाई थुनुवा पूर्जीसमेत नदिई प्रहरी साथ पठाई मिति २०७१।८।१६ गतेबाट कारागार कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा थुनामा रहेको छु। उक्त पक्राउ तथा थुनाका सम्बन्धमा बुझी मिसिलको न