निर्णय नं. ९३३८ - रोक्का राखिएको जग्गा बदर गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३३८ - रोक्का राखिएको जग्गा बदर गरिपाउँ भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७१/०६/२३ ९५९८ दुई पक्षबीच रहेको कुनै विवाद वा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी त्यसमा देखिएका विवादित प्रश्नलाई विवेकसम्मत रूपमा निष्कर्षमा पुगी व्यक्त गरिएको रायलाई निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेशको रूपमा लिन मिल्ने हुन्छ । निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने अधिकार पाएको कुनै निकाय वा अधिकारीले आफूमा निहित अधिकारलाई तथ्यको विश्लेषण र प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा कानून र न्यायको कसीमा राखी गरिएको एउटा न्यायिक निष्कर्ष नै फैसला वा अन्तिम आदेश मानिने हुन्छ र सोमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ऐनले गरेको व्यवस्था र कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही पुनरावेदन गर्न सक्ने हो । तर मुद्दा मामिला वा कुनै विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीले त्यसरी निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेश गरेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन दिन, लिन र सोउपर निर्णय गर्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.४) साधारण ऐन वा विशेषीकृत ऐनमा विवाद सुन्ने र निर्णय गर्ने भनी न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायलाई प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारको सीमाभित्र रही त्यस्ता निकायले दुई पक्ष भएको कुनै विवाद वा मुद्दाको कुनै विषयको तथ्यभित्र प्रवेश गरी त्यस विवादमा देखिएका तथ्यगत र कानूनी प्रश्नमा विवेक प्रयोग गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन र कानूनको सही प्रयोग र व्याख्याको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुगी एउटा मान्य निकासा दिएको कुनै निर्णय, फैसला र अन्तिम आदेश भएमा त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकर्षित भई त्यस्तो निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन सुन्न र सो उपर निर्णय गर्न सक्तछ । तर उल्लिखित निर्णायक तत्त्वको अभाव छ भने त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५) कानूनको मूल उद्देश्य भनेको मालपोत कार्यालयले आफूमा निहित अधिकारलाई दुई पक्षबीचको विवादको विषयमा कानून र न्यायको कसीमा राखी कानूनसम्मत र विवेकपरक ढङ्गले निर्णय गरेको हुनुपर्ने र यस्तो निर्णयले मर्का परेका विवादका सम्बन्धित पक्षले मर्का परेको विषयमा पुनरावेदन गर्न सकून भन्ने नै हो । उक्त ऐनको दफा ३१ मा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय भन्ने उल्लेख भएबाट मालपोत कार्यालयले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरी निर्णय नगरेका विषयमा न्याय प्रशासन ऐनको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.६) कुनै घर जग्गामा विवाद परी वा अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्न आवश्यक देखिएमा मालपोत कार्यालयले आफैँले निर्णय गरी त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्न सक्ने र त्यसरी घर जग्गा रोक्का राख्दा मालपोत कार्यालयले आफूले रोक्का राखिएको विषयमा कारण र आधार सहितको निर्णय दिने हुँदा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानका विषयमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने हुँदा थप व्याख्या नपर्ने । बैङ्क, वित्तीय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्न लेखी पठाउन सक्ने र सोही आधारमा मालपोत कार्यालयले रोक्का वा फुकुवा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले अड्डा, अदालत, सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लेखी आएकै आधारमा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्नुपर्ने हुँदा त्यससम्बन्धमा कार्यालयले छुट्टै निर्णय गरिरहनुपर्ने अवस्थ