निर्णय नं. ९३३९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३३९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७१/०२/२२ ६४९२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश मिति : २०७१।२।२२।५ ०६८–WS–००४० विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता/ नोटरी पब्लिक सुरेन्द्रकुमार महतोसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत प्राकृतिक व्यक्ति र कृत्रिम व्यक्तिको प्रकृति, हैसियत र अवस्था समान हुन सक्तैन । यही असमानताको कारण उक्त ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक व्यक्तिमात्र परीक्षामा सामेल हुने सक्ने र परीक्षा उत्तीर्ण भएमा अनुवादक नोटरी व्यवसायको लागि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ । कृत्रिम व्यक्ति संस्थाको हकमा नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ बमोजिम परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने आवश्यकता नभई नोटरी पब्लिक परिषद््को स्वीकृति आवश्यक पर्ने भनी ऐनको दफा ३९ मा छुट्टै कानूनी व्यवस्था हुनुलाई संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूलको कानूनी व्यवस्था मान्न नमिल्ने हुन्छ । तसर्थ प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्तिबीच समान व्यवहारको अपेक्षा गरी समानताको हकको हनन् भयो भन्ने दावी संविधानसम्मत् नहुने । (प्रकरण नं.६) नोटरी पब्लिक परिषद््ले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अनुवादसम्बन्धी काम गरी आएको संस्थालाई अनुवादसम्बन्धी स्वीकृति प्रदान गर्ने वा नगर्ने अधिकार नोटरी पब्लिक परिषद््मा निहित रहेको र त्यस्तो स्वीकृति प्रदान गरेको अवस्थामा पनि नोटरी पब्लिकहरूको अनुवादसम्बन्धी पेसा वा रोजगारी गर्ने हक कायमै रहने र त्यस्तो हकलाई नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ ले बन्देज गरेको नदेखिने । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ को व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नभई विशुद्ध कानूनी प्रश्न देखिएको र विधायिका निर्मित कानूनबमोजिम कुनै निकायमा निहित अधिकार असंवैधानिक नदेखिएको अवस्थामा अदालतबाट त्यस्तो कानूनी अधिकारको वैधानिकताको परीक्षण गर्नुपर्ने औचित्य नहुने । (प्रकरण नं.७) नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा नोटरी पब्लिकहरूबाट अनुवाद तथा प्रमाणीकरण भएका लिखतहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट थप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको र उक्त कानूनको अक्षरशः पालना गराउन विदेशी मुलुकहरूलाई बाध्य बनाउन पनि नसकिने अवस्थामा सार्वजनिक लिखत तथा कागजातहरूको थप प्रमाणीकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नताको प्रश्न कानूनी नभई प्रशासकीय र नागरिकहरूको सुविधाका लागि सहजीकरणको विषय रहेको देखियो । नेपालका आधिकारिक निकायका लिखतहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वसनीय वा प्रमाणित बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा हुने प्रशासनिक सहभागिता वा सहजीकरणलाई अन्यथारूपमा लिन नसकिने । (प्रकरण नं.१८) कुनै एउटा आधिकारिक व्यक्ति वा निकायबाट प्रमाणीकरण भइसकेको लिखत परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रश्न हाम्रो कानूनी निकायको कार्यको गुणस्तर र विश्वसनियताको प्रश्न हो । यसका लागि हामीले आन्तरिकरूपमा आफ्नो क्षमता र विश्वसनियतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाह्यरूपमा नेपालको कानूनी प्रणालीको कार्यान्वयनको स्थितिबारे जानकारी गराउने प्रयास गरिरहनुपर्ने हुन्छ । नेपाली नागरिकले