निर्णय नं. ९३५० - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३५० - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७१/०७/१८ २६५४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।७।१८।३ ०७१-WO-०१५६ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : पाल्पा जिल्ला अगाहाखोला गाउँ विकास समिति जन्म भई हाल रूपन्देही जिल्ला अमवा गाउँ विकास समिति वडा नं.१ बस्ने कोमल कार्की विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत कोही कसैलाई कानूनको विपरीत आफूले गरिरहेको काम कार्यवाहीलाई असर पार्ने गरी आर्थिक दायित्व थुपारेका र त्यसबाट निवेदकलाई क्षती पुग्न गएमा सरकार र आफ्नाबीचको कारोवारबाट करारीय दायित्वको अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा त्यस्को उचित उपचार माग्ने छुट्टै व्यवस्था हुन सक्छ तर रिट क्षेत्रबाट आर्थिक दायित्वको विषयमा विवेचना गरी सुविधा दिने वा नदिने गरी आदेश गर्न मिल्ने नहुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सह-न्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४(१) विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम ४ जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ आदेश न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ :- म निवेदकले दोलखा जिल्ला, चिलंखा विगु बाबरे गाउँ विकास समितिबाट बग्ने सागुखोलामा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सागुखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको लागि विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउँ भनी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ तथा ऐ. नियमावली, २०५० को नियम ४ बमोजिम विपक्षीमध्येको विद्युत् विकास विभागमार्फत नेपाल सरकार, जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवसमक्ष निवेदन गरेको थिएँ । मैले उक्त सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको लागि निवेदन गर्दा विद्युत् नियमावली, २०५० बमोजिम तोकिएको दस्तुर रू.५०,०००।– प्रत्यर्थीमध्येको विद्युत् विकास विभागको चल्ती खातामा जम्मा हुने गरी मिति २०६४।८।४ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत धरौट रकम बुझाइसकेको छु । द.नं. ४१६८ मिति २०६४।३।१ को निवेदनमा सर्वेक्षण गर्ने अवधि २ वर्षको भनी लेखिएबमोजिम मैले सर्वेक्षण अनुमतीपत्रको लागि तोकिएबमोजिमको उक्त दस्तुर बुझाई सकेको अवस्थामा सोही दस्तुरको आधारमा उक्त विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४(२) बमोजिम तोकिएको समयमा सोही बखत सर्वेक्षण अनुमतीपत्र दिनुपर्नेमा नदिइ प्रक्रियागतरूपमा पुनः मिति २०६७।६।१ मा थप प्रोजेक्ट डकुमेन्ट पेस गर्नका लागि पत्र पठाइएको थियो । उक्त विभागबाट मिति २०६७।६।१ मा प्राप्त पत्रअनुसार सो आयोजना सम्बन्धमा भए गरेका थप आवश्यक कागजातहरू संलग्न गरी मिति २०६७।७।३ मा विद्युत् विकास विभागमा निवेदन गरेको थिएँ । सो बखत मैले निवेदन गर्दा उक्त प्रत्यर्थी विद्युत् विकास विभागबाट तोकिएबमोजिमको क्षमता बृद्धिवापत लाग्ने थप दस्तुर रू.१५,०००।– समेत मिति २०६७।७।३ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत विद्युत् विकास विभागको नाममा धरौटीको रूपमा जम्मा गरी सकेको थिएँ । माथि लेखिएअनुसार विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात र दस्तुरसमेत बुझाई सकेको अवस्थामा विपक्षीहरूले मेरो मागबमोजिम सागुखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तोकिएको म्याद ३० दिनभित्र दिइ सक