निर्णय नं. ९३५७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३५७ - उत्प्रेषण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७१/०५/०५ ५५३६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश मिति : २०७१।५।५।५ ०६७-WS-००७४ विषयः- उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ३२ अनामनगर बस्ने अधिवक्ता लालबहादुर बस्नेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको निक्षेप रकम, ती संस्थाहरूले आर्जन गरेको मुनाफा, आपसी प्रतिस्पर्धा, राष्ट्र बैंकको निर्देशन, देशको अर्थतन्त्रको अवस्थासमेतका आधारमा इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सङ्कलनमा दिने ब्याजदर र कर्जा लगानीमा लिने ब्याजदर कायम गर्ने गरेको पाइने । (प्रकरण नं.२) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गर्ने निर्देशनको परिपालना गर्नुको साथसाथै ग्राहकहरूको आर्थिक हकहितलाई समेत मध्यनजर राख्नुपर्दछ । त्यस्तै ऋण सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरेको ब्याजदरलाई वृद्धि गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित ग्राहकसँग छलफल गरी ग्राहकको सहमति लिने परिपाटीको विकास गर्नु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कसैको कुनै निर्णयबाट असर पर्ने पक्षलाई निर्णय गर्नु अघि आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने मौका वा अवसर दिनुपर्ने हुन आउने । (प्रकरण नं.४) नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुको आशय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी ढङ्गले आफूखुसी ब्याजको दर तोक्न पाउने भन्ने कदापि होइन । वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने हिसाबले वित्तीय संस्था बाध्यात्मक हुने र ऋण उपभोक्ताको बाध्यतालाई वित्तीय संस्थाले आफ्नो विशेष अधिकार र अवसर सम्झने हो भने अनुकूल आर्थिक वा वित्तीय प्रणालीका लागि त्यस्तो स्थिति राम्रो मान्न नसकिने । नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सीमाभित्र रहेर ब्याजदर कायम गरी बैंक तथा बैंकिङ्ग संस्थाहरूले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यस सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न र पारदर्शी बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसमयमा निर्देशनहरू जारी गरेको हुन्छ । ती निर्देशनहरूको परिपालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दायित्व हुन आउने । (प्रकरण नं.८) इजाजतपत्र प्राप्त संस्था र ऋण कारोबार गर्ने ऋणीहरू बीच भएका लिखत, सम्झौता, करार, बचनबद्धता र सहमतिका विपरीत ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने नाममा बीचबीचमा एकतर्फीरूपमा आफूखुसी मनोमानी ढङ्गले नयाँ ब्याजदर तय गर्ने कार्यबाट सिर्जित थप दायित्व ऋणीले तिर्न बुझाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा विचारणीय हुन जान्छ । नीतिगत रूपमा ब्याज वृद्धि वा परिवर्तन गर्नुअघि ऋण उपभोक्ताका समस्याहरूको सुनुवाइ हुने र सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि न्यूनतम् संवादको वा अग्रिम जानकारीको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने देखिँदा गुनासो सुन्ने संयन्त्रलाई औपचारिक रूप दिई उपचार प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि स्थापित हुन जरूरी देखिने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू लालबहादुर बस्नेत, खम्मबहादुर खाति र नरबहादुर खड्का विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता मानबहादुर कार्की, विद्वान् अधिवक्ताहरू प्रेम प्रसाद पाण्डेय