निर्णय नं. ९३५८ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३५८ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७१/१०/२२ ३७६९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी आदेश मिति : २०७१।१०।२२।५ ०७०-WS-०००५ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ घर भई हाल नेपाल सरकार विविध सेवा, विशेष समूहअन्तर्गत राष्ट्रिय महिला आयोगमा सहसचिव पदमा कार्यरत शरदराज विष्टसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत राजप्रासाद सेवा खारेज गर्ने, तर कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने घोषणा गर्नुले सो समूहका कर्मचारीलाई निजामती सेवामा हार्दिकतापूर्वक गाभ्ने उक्त घोषणाको उद्देश्य रहेको देखिने । (प्रकरण नं.५) कानूनको दृष्टिमा समानता र कानूनको समान संरक्षणको प्रत्याभूतिका लागि प्रयुक्त गरिएका उत्पत्ति, वैचारिक आस्था जस्ता शब्दहरूले कुनै पनि नागरिकप्रति राज्य पूर्वाग्रही हुँदैन, सरकार सञ्चालनमा जे जस्तो राजनीतिक समीकरण कायम रहे पनि त्यसको असर र प्रभाव जनता (जुनसुकै आस्था र विश्वास राख्ने) ले पाउने सेवा, सुविधा र संरक्षणमा पर्दैन भनी आश्वस्त तुल्याएका छन् । यही कुरा रिट निवेदकहरूका हकमा पनि लागू हुने । (प्रकरण नं.११) समानता र स्वच्छ व्यवहारले नै लोकतन्त्र र कानूनी राज्य मजबूत र संस्थागत हुन पुग्छ । लोकतान्त्रिक राज्यको सोच र दृष्टिकोण फराकिलो हुनुपर्दछ । अति तुष्टीकरणको भाव राखी निजामती सेवाको आधारभूत मूल्य मान्यताविपरीत तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूको लागि मात्र निजहरू आबद्ध पूर्व ऐन, नियमले प्रत्याभूत गरेको सेवा सुविधामा समेत कटौती हुने गरी ह्रासोन्मुख (Derogatory) व्यवस्था गरिन्छ भने त्यसलाई न्यायपूर्ण मान्न नसकिने । साबिकको ऐन नियम नै खारेज भइसकेपछि जहाँ समायोजन गरिन्छ, त्यहाँ पूर्णरूपमा समायोजन तथा सम्मिलन गरिनुपर्दछ । एकाङ्गी ढङ्गले केहीमा बाहेक (Segregation) गर्ने र केहीमा समान व्यवस्था लागू हुने गरी गरिएको व्यवस्थाले केवल स्वेच्छाचारितालाई मात्र प्रश्रय दिएको मानिने । (प्रकरण नं.२१) राज्य सबै नागरिकको अभिभावक र संरक्षकसमेत हो । त्यसैले राज्य संयन्त्र कुनै पनि नागरिक प्रति पूर्वाग्रही हुनुहुँदैन । सबै नागरिक राज्यका निम्ति समान हुन्छन् । कुनै वर्ग विशेषको सारभूत समानता प्राप्तिका लागि केही थप सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने अनुमति समानताको हकले प्रदान गर्दछ । तर त्यस्तो विशेष व्यवस्था कमजोर वर्गको उत्थानका लागि, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासका लागि, सशक्तीकरणका लागि र मूलप्रवाहीकरणका लागि गरिन्छ । त्यस्तो विशेष व्यवस्थाअन्तर्गतका व्यक्तिहरू झनै अपमानित हुने, हिनताबोध गर्ने, विभेदको महसुस गर्ने र आफूप्रति राज्य संयन्त्र पूर्वाग्रही रहेको छ भन्ने भाव पैदा गर्ने किसिमको व्यवस्थाको परिकल्पना समानताको कुनै पनि सिद्धान्तले नगर्ने । (प्रकरण नं.२६) निजामती सेवामा समायोजन भइसकेको जनशक्तिका लागि छुट्टै विशेष समूह गठन गर्नु र विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली बनाउनु आफैँमा भेदभावलाई संस्थागत गर्ने र उनीहरूलाई मूलप्रवाहबाट छुट्याएर अपमानित गर्ने कार्य हो । समान अवस्थाका व्यक्तिहरूमध्ये केहीलाई छानेर त्यसो गर्ने अधिकार संविधान प्रदत्त समानताको हकले प्रदान नगर्ने । (प्रकरण नं.२८) हाल कार्यरत रहेक