निर्णय नं. ९३६३ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३६३ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७१/०८/२२ ३४५७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्र.न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७१।८।२२।२ ०७०-WO-०३०४ विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक / पक्ष : महोत्तरी जिल्ला, बर्दिवास गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने भरतबहादुर कार्कीसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्ष : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सडक सीमाभित्र जुनसुकै प्रकारले जो कसैले निर्माण गरेको वा भोग गरेको कारणबाट त्यस्तो जग्गामा कसैको कानूनी हक सिर्जना हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) सडक विभागबाट सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचारसमेत भइसकेको अवस्थामा सो मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी घर पर्खाल निर्माण गर्न पाइँदैन । सम्बन्धित निकायबाट नक्सा पास नै भएको भए पनि सडक सीमा मिची बनाइएको स्थायी अस्थायी टहरा बनाउने त्यस्तो गैरकानूनी कार्यले कानूनी हक स्वतः स्थापित भएको मान्न नमिल्ने हुँदा सरकारले त्यस्तो गैरकानूनी संरचना कुनै पनि समयमा हटाउन सक्ने नै हुँदा कानूनबमोजिम मुआब्जा पाउनु पर्ने भन्न नहुने । (प्रकरण नं.४) निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौला प्रत्यर्थी / विपक्षका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता कुलप्रसाद पाण्डे अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा २, ३ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अचल सम्पत्ति अधिकरण ऐन, २०१३ आदेश न्या.जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ : हामी निवेदकहरूको नाममा दर्ता हकभोग भएको कि.नं. १९३, ६०६, ७३८, २५७५, ११७४, १२३२, १५२८ र १४०८ समेतको जग्गा घर लिग लगापातसमेत बर्दिवास-सिन्धुली-बनेपा सडकले अतिक्रमण गरेको छ । त्यस सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बाँया १५/१५ मिटरको सो सडकमा परेको हाम्रो घर जग्गाको हालसम्म मुआब्जा क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी नै रहेकामा मिति २०७०।५।१८ मा विपक्षी बनेपा-सिन्धुली-बर्दिवास सडक योजनाले सार्वजनिक सूचना निकाली बर्दिवासचोक सुधारका लागि पेनेज ०+५०० भित्र सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ २५।२५ मिटर भित्रका स्थायी तथा अस्थायी घर टहरा हटाउनु पर्ने भएकाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र हटाउनु हुन अनुरोध भनी सूचना प्रकाशित भएको रहेछ, सोही सूचना २०७०।५।२० मा पनि प्रकाशित भएको रहेछ तत्काल हामीहरूलाई थाहा भएन । विगतको मुआब्जा क्षतिपूर्ति नै नदिई पुनः जबर्जस्ती अतिक्रमण गर्ने कब्जा गर्ने र हामीलाई कानूनविपरीत विस्थापित गर्न खोजेको हुँदा यो निवेदन लिई आएका हौं । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ को कुनै प्रक्रिया अवलम्बन नै नगरी १५।१५ मिटरको सडकलाई २५।२५ मिटर कायम गर्न खोजेको कार्य, सूचना र त्यससम्बन्धी निर्णय अनुचित त्रुटिपूर्ण, अन्यायपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम मुआब्जा क्षतिपूर्ति नदिई थप जग्गा अतिक्रमण गर्ने कब्जा गर्ने वा विस्तार गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु र पहिले कब्जा गरिएको घर टहरा जग्गाको उचित मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश र तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन । रिट निवेदकको