निर्णय नं. ४२७९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२७९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३३ साल: २०५० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४८/०५/०४ २९४९ निर्णय नं. ४२७९ ने.का.प. २०४८ अङ्क ५ पूर्णइजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला २०४७ सालको रि.पु.ई.नं. ५५ आदेश भएको मिति: २०४८।५।४।३ मा निवेदक : सदरखोर शाखामा थुनामा रहेको बालगोपाल महर्जन विरुद्ध प्रत्यर्थी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ठेकिएको (साविक पेज नं. १५१) बिगो बापतको कैदको वैधताको विषयमा केही नबोली मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को व्यवस्थाको सम्बन्धमा एउटा सामान्य टिप्पणीसम्म गरेको देखिन्छ । यसैलाई उक्त संयुक्तइजलासले निर्णयको बुँदा बनाएर उक्त ३८ नं. को व्याख्या गरी त्यससम्बन्धमा ठहर निर्णय गरेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा रुलिङ बाझिएको भन्न मिलेन, तसर्थ दण्ड सजायँको ३८(४) नं. बमोजिम नै बिगो बापत अधिकतम कैद हुने गरी गरेको कैदी लगत त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा गैरकानुनी छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला आदेश प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय १. प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदक भएको टिकट बिक्रीबाट प्राप्त राजश्व हिनामिना गरे भन्ने मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट मिति ०४२।११।२४ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को संशोधित दफा १३ अनुसारको कसूरमा बिगो रु. १८,५८,१६१।०१ असूल उपर गर्ने र कैद सजायँ १ वर्ष गर्ने भनी भएको फैसलामा, बिगो बापत दण्ड सजायँको ३८ नं. ले १० वर्ष कैद म्यादको लगत कायम गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले कैद ठेकेकोमा दण्ड सजायँको ३८ नं. को त्रुटि एवं सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति २०४४।८।२४ मा भएको आदेश समेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण भई गैरकानुनी थुनामा परेकोले बढी कैद ठेकेको बदर गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर । ३. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४७।६।३० मा भएको आदेश । ४. काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसील शाखाको २०४६।६।१० को पत्र आदेश अनुसार यस खोरमा थुनामा राखिएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेतको सदर खोर शाखा डिल्लीबजारको लिखितजवाफ । ५. निवेदकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को संशोधित दफा (१३) अनुसार कसूर गरेकोले बिगो रु. १८,५८,१६१।०१ भराउने र कैद वर्ष १ हुने ठहरी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट फैसला भई यस अदालतमा ०४२।११।२२ मा लगत कसिन आएको र सोही लगत अनुरुप म्यादी कैद बापत एक वर्ष र दण्ड सजायँको ३८(४) बमोजिम हदैसम्म कैद वर्ष १० समेत जम्मा (११) एघार वर्ष कैद ठेकी सदर खोर शाखामा पठाइएकोले निवेदकको माग बमोजिमको रिट यस अदालतको नाउँमा जारी हुनु नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत डिल्लीबजारको लिखितजवाफ । ६. निवेदकबाट बिगो रु. १८,५८,१६१।१० असूल उपर गर्ने कैद १ वर्ष हुने भनी अ.दु.नि.आ.बाट फैसला भएको देखिन्छ । असूल हुन नसकेको बिगो सम्बन्धमा दण्ड सजायँको ३८(४) नं. बमोजिम अधिकतम १० वर्ष सम्म कैद हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तोमा बिगो बापत अधिकतम कैद हुने गरी गरेको कैदी लगत त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा गैरकानुनी छ भन्न मिलेन । तर यिन