निर्णय नं. ९३६७ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३६७ - परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७१/१०/१८ ४९६४ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७१।१०।१८।१ ०६६-CI-०५६१ मुद्दा : परमादेश । पुनरावेदक / निवेदक : जिल्ला डडेल्धुरा, जोगवडा गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने धोजे भन्ने ध्वज धामी विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरसमेत राज्यको निकायसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको कर्तव्य नागरिकको जिउ ज्यानको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन आउँछ, तसर्थ जो रक्षक उही भक्षक किमार्थ बन्न सक्दैन । कुनै व्यक्ति किन मारियो त्यसको अनुसन्धान गर्ने तथा खोजविन गर्ने दायित्व राज्यको हो र बिना कारण निहत्था मानिसको हत्या हुन्छ भने त्यसलाई पत्ता लगाई, दण्ड दिने कर्तव्य पनि राज्यको हुन्छ । जुन व्यक्ति मारिन्छ त्यस्तो मृतकका स्वजनको वैध अपेक्षा भनेको दोषीलाई कानूनबमोजिम कारवाही भई सजाय भोगेको हेर्ने रहन्छ । त्यो अपेक्षाको परिपूर्ति गर्ने दायित्व पनि राज्य र त्यसभित्रको प्रहरी, सरकारी वकिल जस्ता अङ्गबाट हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) हरेक कसुरको अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम न्याय दिने दिलाउने राज्यको आधारभूत कानूनी दायित्वसमेत हो । कसुरको कार्य हुने तर अनुसन्धान नै नगर्ने वा गरेपनि असफल अनुसन्धान गर्ने वा नतिजामा पुर्याउन नसक्ने भनेको कानूनी राज्यका असफलताका द्योतक उदाहरणहरू हुन् । सफल अनुसन्धान गरी स्वच्छ र वैध अनुसन्धान गर्नु र न्यायको अन्तिम विन्दुमा पुर्याउनु, कानून कार्यान्वयन निकायका आधारभूत उत्तरदायित्वका कुराहरू हुन् । तोकिएको अनुसन्धान अधिकारी वा अभियोजनकर्ताले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी न्याय पराजित हुन्छ वा पीडितले उपचार नपाएको अनुभूति गरेको हुन्छ भने त्यसमा पीडितकै उत्तरदायित्वमा निजी अनुसन्धान वा अभियोजनको वैकल्पिक मार्गसमेत प्रसस्त गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) अपराध अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको निर्देशनबाट अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष आइपरेका कानूनी तथा प्रक्रियागत बाधा अड्चनलाई फुकाई अनुसन्धानलाई विधि र प्रक्रियाअनुसार सम्पन्न गराई अपराधीलाई कानूनबमोजिम दण्ड र पीडितलाई न्याय दिलाउने र कानूनी शासनको सिद्धान्तलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयमा ल्याउने नै विधायिकी मनसाय देखिने । (प्रकरण नं.१२) कानूनले बाध्यात्मकरूपमा कर्तव्य नतोकेको अवस्था भए तापनि जिम्मेवार पदाधिकारीले उक्त कानूनी व्यवस्थालाई निष्क्रियताको रूपमा लिन मिल्ने हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा यसरी निष्क्रियरूपमा रहेका कानूनी प्रावधानलाई सक्रिय बनाउनु सरकारी वकिलको कर्तव्य नै हुन आउने । (प्रकरण नं.१३) कानूनी व्यवस्थामा बाध्यात्मकरूपमा कर्तव्य नतोकेको अवस्था भए पनि जिम्मेवार पदाधिकारीले उक्त कानूनी प्रावधानलाई निष्क्रियताको रूपमा लिन मिल्ने हुँदैन । सरकारी वकिलले अनुसन्धानलाई बलियो, भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार कानूनले दिएको कुरालाई बिर्सन नहुने । (प्रकरण नं.१४) सफल, स्वच्छ र वैध अनुसन्धान गर्नु र न्यायको अन्तिम विन्दुमा पुर्याउनु कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायका आधारभूत दायित्वहरू हुने । (प्रकरण नं.१५) परमादेश कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी निकाय वा अधिकारीले संविधान र कानूनद्वारा तोकिएको सार्वजनिक कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो कर्तव्य पूरा गराउन जारी गरिने आदेश हो । राज्यका कुनै पनि निका