निर्णय नं. ९३७० - प्रतिषेध / उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९३७० - प्रतिषेध / उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७१/१०/११ २९७५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७१।१०।११।१ ०६९-WO-१४३४ विषय :- प्रतिषेध / उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.-१, सुरक्षण भवन, भगवती बहाल, नक्सालमा कार्यालय भएको लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि. समेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत आर्थिक प्रस्ताव एउटा मात्र खोलिने भन्दैमा त्यो खोलिएको आर्थिक प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकार गर्नु नै पर्छ भन्ने होइन, अपितु सम्झौता हुँदा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४ ले खोलिनु पर्ने भनी उल्लेख गरेका कुराहरूमा सर्वसाधारणको हितमा नभए सरकारले सम्झौता गर्न इन्कार गर्न पनि सक्छ । प्रतिस्पर्धा हुँदा अन्ततः कोही कोही एक जना त हुन पुग्छ नै प्रतिस्पर्धा हुँदै अन्तमा एक जना रह्यो भन्दैमा उसले जे प्रस्ताव गर्छ त्यसलाई स्वीकार्न सरकार बाध्य हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) पूर्वाधारको निर्माण के कसरी र कुन Model मा गर्ने हो भन्ने विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । यी कार्यहरू कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिने हुँदा साधारणतया अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन । कार्यपालिकाबाट सञ्चालन हुने यी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यहरूबाट व्यक्ति वा जनसाधारणहरूलाई संविधान र कानूनद्वारा प्रदान गरिएका हक अधिकारहरूमा प्रतिकूल असर पर्न गएको अवस्थामा रितपूर्वक विवाद अदालतमा प्रवेशको अवस्थामा अदालत मुकदर्शक रहिरहन पनि नसक्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, हरिकृष्ण कार्की, विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय अनुपराज उप्रेती र नारायण चौंलागाई विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता मानबहादुर कार्की, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त र विद्वान्‌ अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतम अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : पूर्वाधारको संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐनको दफा ७(ग)(ङ), ३, १४(ञ)(ड) आदेश न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ : निवेदन व्यहोरा सन् २०१२ फेब्रुअरी २२ तारेखमा विपक्षी मन्त्रालयले सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (BOT) को तरिकाबाट पोखरा केबलकार परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४ र ऐ. को नियमावली २०६४ को नियम ७ बमोजिम THE HIMALAYAN TIMES राष्ट्रिय दैनिकमा मनसायपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । यो परियोजना पूर्वाधार संरचनासम्बन्धी परियोजना भएको र त्यस्तो परियोजना निर्माणमा हामी निवेदकको संयुक्त कार्यानुभव र आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता र हैसियत रहेको कारणले उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि इच्छुक भई हामीले संयुक्त उपक्रम खडा गरी सूचनामा निर्धारित अवधिभित्रै विपक्षी मन्त्रालयसमक्ष मनसायपत्र पेस गरेको र विपक्षी मन्त्रालयले पनि हामी निवेदकहरू समेतलाई परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि सन् २०१२ मे १७ मा सङ्क्षिप्त सूचीमा समावेश गरेको थियो । सन् २०१३ जनवरी १६ मा गोरखापत्र