निर्णय नं. ९३७४ - भ्रष्टाचार (सरकारी रकम हिनामिना)
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३७४ - भ्रष्टाचार (सरकारी रकम हिनामिना) भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७१/११/१० ७९०२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. फैसला मिति : २०७१।११।१०।१ २०६५-CR-०३१६ मुद्दा : भ्रष्टाचार (सरकारी रकम हिनामिना) पुनरावेदक / वादी : अनुसन्धान अधिकृत उद्धवप्रसाद खनालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : धनुषा जिल्ला, रघुनाथपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने विनयकुमार गामीसमेत कार्यालयका पदाधिकारीले जब मन लाग्यो जसरी मन लाग्यो काम गर्ने होइन । कार्यालयमा हुने कामकारवाही एउटा पद्दति र प्रचलनमा आधारित हुन्छ । प्रत्येक कामको कार्यालयमा अभिलेख रहने । (प्रकरण नं.२२) कुनै योजनाको कामको कार्यालय आफैँले अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्तैन भन्ने देखिन्छ भने त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्न नहुने कुरामा कार्यालय प्रमुख लगायत सबै सचेत रहनुपर्छ । तर योजना स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई ऐन नियमबमोजिम सम्पन्न गराउनका लागि जिम्मेवार कर्मचारीहरूले आफ्नो दायित्वलाई इमानदारीपूर्वक निर्वहन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३०) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा, विद्वान् अधिवक्ताहरू ईश्वरी चन्द्र शर्मा र नारायणप्रसाद कोइराला अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४), १७, ३१(१) सुरू फैसला गर्नेः- अध्यक्ष : मा.न्या.श्री भुपध्वज अधिकारी सदस्य : मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा फैसला न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६५।४।२९ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ : मध्यपश्चिम सिँचाई विकास सवडिभिजन नं.१ कार्यालय रूकुमको आ.व. २०६१/६२ को वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको खर्च विवरण र सम्पन्न गरिएको कार्यक्रम फर्जी र किर्ते रहेको छ । जुन कर्मचारीतन्त्रको लागि झनै उपहासको विषय हो । सिँचाई कार्यालयका डि.ई. विनयकुमार गामीले फर्जी र किर्ते कार्य गरेकाले ती कामहरूमा संलग्न रहेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६२।४।१७ को खुम्बु मल्लको उजुरी निवेदन । विभिन्न सिँचाई योजनाहरूमा किर्ते उपभोक्ता समिति गठन गरी उक्त उपभोक्ता समितिको तर्फबाट एक जना र कार्यालयको तर्फबाट एक जना कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा नेपाल बैंक लिमिटेड, रूकुममा संयुक्त खाता खोली योजनास्थलमा नै नगई सिँचाई कार्यालयका प्राविधिकहरू ओभरसियर, इन्जिनियरहरूले कपोलकल्पितरूपमा योजनाहरूको अनुमानित लागत इस्टिमेट बनाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी योजनाको कामको नाममा कुनै काम नै नगरी रू.२७,२७,०००।- भ्रष्टाचार गरेको हुँदा वास्तविक छानबिन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नन्दबहादुर विष्टसमेत ४ जनाको मिति २०६२।४।१७ को निवेदन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूकुमको मिति २०६२।४।३२ को च.नं. १७७ को रमेश गौतमसमेतका नामको प्रतिवेदन पेस गर्न खटाइएको पत्र । आ.व. २०६१/६२ मा भेडाखर्क सिँचाई आयोजनामा कुनै काम नभएको भन्नेसमेत व्यहोराको गजेन्द्रकुमार बुढासमेत ५ जनाले विनयकुमार गामीक