निर्णय नं. ९३७७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३७७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७१/०५/१२ ४६२५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।५।१२।५ ०६९-WS-०००९ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ बस्ने अधिवक्ता अनन्त कार्की विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत सार्वजनिक र वन क्षेत्रबाहेकका साबिकमा दर्ता तिरो केही नभएका स्ववासी घर र सो घरले चर्चेको जग्गा वा बेनिस्सा जग्गा दर्ताको समस्याको समाधान गरी व्यक्तिलाई वास्तविक स्वामी बनाउने र जग्गा दर्ताको अन्यौलतालाई अन्त्य गर्ने मूल उद्देश्यका साथ विधायिकाले सकारात्मक मनसाय लिई निर्माण गरेको ऐनको प्रावधानबमोजिम नै नेपाल सरकारबाट समिति गठन भई उक्त समितिले प्रयोग गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थासमेत बदर माग गर्नु भनेको जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई अझ जटिलतातर्फ लगेको मानिने । (प्रकरण नं.६) जग्गा नापी भएर पनि सम्बन्धित व्यक्तिका नाम दर्ता हुन नसकेका, भोग भएको तर बेनिस्सा देखिएका त्यस्ता जग्गा वास्तविक भोगकर्तालाई स्वामीकर्ता बनाई भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न औचित्य देखेर नै राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई नियमित र नियमन गर्न खोजेको त्यस्तो अवस्थामा कानून र उक्त कानूनका आधारमा गठन भएको समिति र कार्यविधिसमेत बदर माग गरेको निवेदकको दाबी नै साधक नभई बाधकको रूपमा देखिन आउने । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) को कानूनी व्यवस्थाले सम्पत्तिमाथि अनुचित बन्देज नगरेको भई व्यक्तिलाई सम्पत्तिको स्वामित्व बनाउन खोजेको यस्तो अवस्थामा पनि कानूनले अवलम्बन गरेको लोककल्याणकारी नीतिगत व्यवस्था बदर माग गरिएका अपरिपक्क दाबीका आधारमा अदालत अति सूक्ष्मसंवेदी भई कानून बदर गर्नु न्यायोचित हुने नदेखिने । (प्रकरण नं.७) सूचनाद्वारा अवधि थप भएको त्यस्तो अवस्थामा समेत पछि थप हुनुभन्दा अगाडिको सूचना बदरको माग राख्नु मनासिब होइन । दाबीकर्ताले जुन कुरामा दाबी लिएको छ त्यस प्रावधान संशोधन वा परिवर्तन भएको छ छैन सो कुरामा पनि ध्यान दिनु दाबीकर्ताको कर्तव्य र जिम्मेवारीसमेत हुन आउने । (प्रकरण नं.९) कानूनी व्यवस्था तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिने तथा त्यस्ता निवेदनहरूको फछ्र्यौट गर्ने विषयमा समयसीमा निर्धारण गरी यस विषयलाई नियमित गर्न खोजेको देखिन आएको स्थितिमा सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित तुल्याएको भन्ने निवेदकको दाबी संविधानसम्मत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१०) राज्यकर नतिरी जग्गाजमिन भोग गर्ने प्रथालाई अन्त गर्ने भनी राज्यले लिएको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम त्यस्ता बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि सदैव कानूनी व्यवस्था खुल्ला राख्न उपयुक्त नभई छिटो छरितोरूपमा यस्ता जग्गाहरूको टुङ्गो लगाउन कानूनले समयावधि तोकेको त्यस्तो नीतिगत औचित्यतामा प्रश्न उठाउनु कानून र संविधानसम्मत नहुने । जग्गा दर्ता विषयलाई टुङ्गो लगाउन समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भई आएको देखिएको त्यस्तो अवस्थामा अवधि तोकिएको कारणले हक गुम्न गएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । “ख” श्रेणीको जग्गा दर्ता गर्नको लागि जग्गा कमाउने व्यक्तिको हकको समाप्ति गरेको नभई हक प्रदान गर्न निश्चित समयमा जग्गा दर्ता गर्