निर्णय नं. ९३७८ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३७८ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७१/०५/१२ ४१९० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।५।१२।५ ०७०-WS-००३२ (०७०-FN-०१४४) विषय : उत्प्रेषण / परमादेश । निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं.४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत निजामती कर्मचारीहरूको आफ्नो सेवाप्रतिको कार्यशैली, व्यवहार र आचारण जस्ता विषयहरू पालन नगरेको भन्ने कुरामा आरोप लागेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिकरूपबाट नै छानबिन वा आवश्यक जाँचबुझ गराइरहनु पर्ने आवश्यक नदेखिएमा सामान्य विभागीय सजाय गर्ने अधिकारीले त्यसरी जाँचबुझ नगराएकै कारणले मात्र प्रस्तावित सजायलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५) मातृ ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बढी हुने गरी कुनै नियम बनेको भए त्यो अवस्थामा कानूनको संवैधानिकताको परीक्षण र न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्ने छुट्टै विषय हो । तर मातृ ऐनविपरीत नियम बनेको छैन भने त्यो अवस्थामा न्यायिक पुनरावलोकन र संवैधानिक परीक्षणको प्रश्न उठाउनु संविधानसम्मत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.६) पुरक निवेदन दिनुको उद्देश्य नै मूल निवेदनमा लिएका कुराको पुष्ट्याइँ गर्नुमात्र हो । नयाँ नयाँ दाबी राख्दै जाने भन्ने होइन । कुन सेवाका लागि के कस्तो कानून बनाई नियमन गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने विषय हुँदा राज्यले आवश्यक ठानेमा कानून बनाई नियमन गर्न नसक्ने भन्ने नहुँदा मूल दाबी र पुरक निवेदनको दाबीको तादम्यता नभई फरक रहेबाट समेत प्रस्तुत दाबी औचित्यविहीन देखिन आउने । (प्रकरण नं.९) कर्मचारी प्रशासनयन्त्रको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू र त्यो सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनमा आबद्घ रहेका न्याय सेवाका कर्मचारीहरूले आफ्नोतर्फबाट उचित प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने पक्ष हुन् भन्न मिल्दैन । आफ्नो हक हितमा आफैँ प्रतिनिधित्व गर्न सबल पक्षले आफ्नो सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनमा कुनै चुनौती नदिएको अवस्थामा सार्वजनिक विवादको नाममा बेसरोकारवालाले आफ्नो लोकप्रियताको लागि कानून बदरको माग राख्नु पनि उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ र ४(१) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०९ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४, ११४(१), उपधारा ८, ९ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ : उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई सामान्य र विशेष सजाय गर्न सकिने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (ख) मा व्यवस्था गरिएको र त्यसरी विभागीय सजाय गर्दा सजाय दिन पाउने अधिकारीले उक्त ऐनको दफा ६६ को उपदफा (१) र (२) को कार्यविधि अवलम्बन गरेको हुनुपर्दछ । विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयम् वा कुनै अन्य अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ भन्ने निजामती सेवा