निर्णय नं. ९३७९ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९३७९ - उत्प्रेषण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७१/०७/२० ४३५४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. आदेश मिति : २०७१।७।२०।५ ०६९-WS-००२६ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २० बस्ने अधिवक्ता चन्द्रलाल श्रेष्ठसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मुकाम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिने र बाँडफाँड गर्ने समयावधि तोक्ने कार्य भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय भएकाले मोहियानी हक लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीका बीच बाँडफाँडको कार्य नसकिएसम्म जग्गामा रहेको मोहीको मोहियानी हक समाप्त नहुने । (प्रकरण नं.८) जग्गा बाँडफाँड गर्ने म्याद व्यतीत हुँदैमा मोही र जग्गाधनीको हैसियत तथा हकमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नहुँदा सोही कारणबाट हक गुम्न गएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । मोही हकको समाप्ति हुने वा मोहीको हैसियतले जग्गा जोत्न नपाउने भन्ने कुनै किसिमको बन्देज लगाएकोसमेत नदेखिँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र २६घ३. को कानूनी व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनमा बन्देज लगाएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : अधिवक्ताद्वय चन्द्रलाल श्रेष्ठ र राजकुमार राना विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता गोपाल रिजाल अवलम्बित नजिर : नेकाप २०७०, अङ्क जेठ, नि.नं.८९५७, पृ.१८८ सम्बद्ध कानून : भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ, २६घ२ र २६घ३ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, २१, १०७ को उपधारा (२) फैसला न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ : नेपालमा २०२१।८।१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुँदादेखि नै भूमिमाथि दर्ता तिरो तिरानको स्वामित्व (Ownership) को आधारमा जग्गाधनीत्व र जोतभोग कमोदको कब्जा (Possession) को आधारमा द्वैध स्वामित्व कायम रहेको थियो । यद्यपि जग्गामा मोही र जग्गाधनी भएको आधारमा द्वैध स्वामित्व कायमै रहेको यथार्थ हामी सबै सामु रहेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनले दफा २६ख., २६ग., २६घ. र २६ङ थप गरी मोही लागेको जग्गा मोही तथा जग्गाधनी बीच बाँडफाँड गर्न सकिने, दुवैको संयुक्त निवेदन परेमा सोहीबमोजिम अन्यमा कुनै एकको निवेदन परी हिस्सा छुट्टयाई लिन पाउने र जग्गा कुनै एकको मात्र एकलौटी नाउँमा कायम गरी बाँडफाँड गरी मोहियानीको लगत कट्टा गर्ने गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले उक्त ऐनमा संशोधन भएको थियो । जग्गामाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्नु र जग्गा जोतभोग गरी जीवन निर्वाह गर्ने मोहीलाई जग्गाधनी बनाउने उद्देश्यका साथ लागू भएको उक्त संशोधन एउटा उल्लेखनीय उपलब्धिसमेत थियो । उक्त संशोधन तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को सम्पत्तिको हकसँग बाझिएको भन्ने एक रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा जग्गा कमाउने मोही वर्गको सङ्ख्या अन्य वर्गको तुलनामा बढी र पिछडिएको एवम्‌ कमजोर हुने हुनाले त्यस्तो वर्गको ज