निर्णय नं. ९३८० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३८० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७१/०८/२५ ३१७१ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७१।८।२५।५ ०७१-WF-०००१ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदक : जिल्ला कञ्चनपुर, लक्ष्मीपुर गा.वि.स., वडा नं. ६ घर भै हाल बाँके जिल्ला, कोहलपुर गा.वि.स., वडा नं. १२ चप्परगौडी बस्ने भक्तलाल भारतीको हकमा निजकी श्रीमती ऐ.ऐ. बस्ने आरती पौडेल विरूद्ध विपक्षी : श्री सुर्खेत जिल्ला अदालत, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतसमेत विद्यालयबाट खडा भएको एउटै पञ्जिकामा अन्य विद्यार्थीहरूको हकमा सबै खण्डका विवरण भरिनु तर क्रमसङ्ख्या ४४ मा निवेदकको जन्ममिति र पिताको नामसमेतका विवरण नभरी संदिग्धरूपमा खाली रहेको अवस्था हुँदा त्यस्तो संदिग्ध शुल्क पञ्जिकालाई आधिकारिक र प्रमाण योग्य मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) सनाखत कागजको व्यहोरा तथा सो सनाखत कागजमा गरेको सहिछापउपर निवेदकले कुनै चुनौती नगरी बसेबाट जबरजस्ती वा दबाबमा सहिछाप गरे गराएको नभई निवेदकले आफ्नो स्वेच्छापूर्वक नै सहिछाप गरी उक्त सनाखत कागजलाई स्वीकार गरेको देखिँदा निजले स्वेच्छापूर्वक गरेको कागज निजको विरूद्ध प्रमाणमा लाग्ने । (प्रकरण नं.११) कैदको सजाय ठहर भएको व्यक्तिले नाम ढाँटी अर्कै नाम, थर र वतन देखाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकै आधारमा सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने तथा निर्दोष व्यक्तिले सजाय भोग्नु नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि व्यक्तिको यकिन गर्न फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सनाखतलगायतका आवश्यक कागज तयार पार्ने कार्य अन्यथा नभई अत्यावश्यक हुने । प्रहरी कार्यालयले आफ्नो दायित्व पालनाका सन्दर्भमा त्यस्ता लगतवाला व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा पहिचानका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा भएमा व्यक्ति यकिन गर्न सो व्यक्तिलाई चिने जानेका पीडितलगायतका मानिसबाट सनाखत गराउन सक्ने हुँदा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा वास्तविक लगतवाला व्यक्तिको पहिचानको लागि प्रहरी कार्यालयले पीडित तथा कसुरदारका सहपाठीहरूबाट सनाखत गराएको कार्यलाई फैसला भइसकेको मुद्दामा प्रहरीले कानून प्रतिकूल थप अनुसन्धान गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, कृष्ण सापकोटा र लवप्रसाद मैनाली एवम् विद्वान् अधिवक्ताहरू अच्युतराज बूढाथोकी र श्यामबहादुर खड्का विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को निमय ३(१)(क) फैसला न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच रायमा मतैक्यता हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः- म निवेदकका पति भक्तलाल भारतीलाई विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय, कोहलपुरले पक्राउ गरी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा पुर्याई सो कार्यालयको पत्रको आधारमा विपक्षी सुर्खेत जिल्ला अदालतले कैदी पुर्जी दिई विपक्षी कारागार कार्यलयमा गैरकानूनी थुनामा राखेकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) र २४ नं. प्रत्यायोजन गरेका हकमा आघात