निर्णय नं. ९३८३ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९३८३ - परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७१/११/२५ ४०८३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी आदेश मिति : २०७१।११।२५।२ ०६७-WO-०९६२ विषय : परमादेश । निवेदक : जिल्ला सर्लाही गौरीशंकर गा. वि. स. वडा नं. ५ स्थायी घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला बालकोट गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत नेपाल विविधतायुक्त सामाजिक संरचना भएको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवम्‌ बहुभाषिक मुलुक भएको हुँदा विभिन्न समुदायको पहिचान र सभ्यताको संरक्षण गरी उनीहरूमाथिको भेदभावको अन्त्य तथा राज्यको मूल प्रवाहमा सबैको समावेशीकरण गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु जनताको अभिमत प्राप्त जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हो भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन र नेपालको विविधताको परिप्रेक्ष्यमा उपर्युक्त कुराहरूको न्यायोचित कार्यान्वयन भएमा त्यसले हाम्रो अखण्डतालाई बल पुर्‍याउने एवम्‌ अनिवार्यरूपले कायम राख्नुपर्ने हाम्रो सह-अस्तित्वलाई जोगाउने कुरामा समेत विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४) लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै सामाजिक न्यायसहितको सारभूत समानता कायम गरी कानूनी शासनको स्थापना गर्दै देशमा सुशासन, शान्ति र समृद्धि कायम गर्नु हो । यसले गर्दा समग्र जनतामा सामाजिक न्यायको अनुभूति हुनुका साथै मुलुकका सबै नागरिक एकताबद्ध भएर रहन सह-अस्तित्वको वातावरणसमेत बनाउने । (प्रकरण नं.५) नेपालको अविभाज्यता जोगाउन एवम्‌ यसको अखण्डतामाथि कुनै प्रश्नसमेत उपस्थित हुन नदिन देशका सम्पूर्ण जनतालाई समानताको अधिकारको प्रत्याभूति एवम्‌ अवसर प्रदान गर्न सचेष्ट रहनुपर्नेको साथसाथै सीमान्तीकृत समुदायप्रति सकारात्मक विभेद (Positive discrimination) गर्नुपर्नेसमेतको अवसर धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था (Proviso) अनुसार आवश्यकता भएबमोजिम गर्नुपर्ने हुनाले संविधानको धारा १५४ लाई मध्यनजर राखी निवेदन मागअनुसार मधेसी समुदायको सशक्तीकरण गर्न र राज्यबाट समानताको हकतिर उन्मुख गराउन प्रयास गर्नु र आवश्यकताअनुसारको आयोग एवम्‌ कानूनसमेत बनाउनु भनी नेपाल सरकारलगायतका विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : अधिवक्ता सुनिल रन्जन सिंह, एवम्‌ विद्वान्‌् अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा (बन्दी), सुरेन्द्रकुमार महतो र दीपेन्द्र झा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, ३, ४, १२(१), १३, २१, १०७(२), १५४ आदेश न्या.गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ : म निवेदक कानून व्यवसायीको साथसाथै एक सचेत नेपाली मधेसी नागरिक पनि हुँ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलन गर्न, सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउन सर्वोच्च अदालतलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको छ