निर्णय नं. ९३८९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३८९ - उत्प्रेषण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७१/०६/२७ ५९३३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।६।२७।२ ०६७-WO-०९२० विषय : उत्प्रेषण रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित सोसाइटी अफ आर्किटेक्चर एन्ड इन्जिनियरिङ कमर्स (स्काएफ) का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष केशवमान अमात्य विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेत नेपालले सम्प्रभुतालगायतका कुनै पनि कुरा अघि सारेर ऋण तिर्ने दायित्वबाट पन्छिन नसक्ने, सम्झौतामा भारतको कानून लागू हुने आदि कुरा रहेको यसबाट सम्झौतामा अनुचित दबाब आदि परेकाले समानहरूका बीचमा सम्झौता भएको होइन भन्ने लागे पनि यो ऋण सम्झौता भएकाले ऋण असुलीको लागि यस्ता सर्तहरू राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । विद्यमान बन्द, हडताल, प्रदर्शन, असुरक्षा, मौलाउँदो भ्रष्टाचार आदि कारणबाट नेपालमा कुनै पनि निर्माण कार्य समयमा पूरा हुन नसकेको कारणबाट देशमा खासै विदेशी लगानी हुन नसकेको कुरा यथार्थ हो । यस आयोजनामा पनि ती विकृतिहरूले बाधा पुर्याउलान् र आयोजना प्रभावित होला भन्ने पूर्वानुमान गरी ऋणको सुरक्षाको लागि यो सर्त रहेकोलाई अर्घेलो मान्न नमिल्ने । दातृ निकायले आयोजना राम्ररी सम्पन्न भै नेपाली जनता लाभान्वित हुन् भन्ने चाहना राखी परामर्श सेवाका सम्बन्धमा राखेको सर्तमा दातृ निकायको दुराशय वा बदनियत नदेखिएसम्म र त्यसबाट राष्ट्रलाई अहित हुने नदेखिएसम्म त्यस्तो आयोजनासम्बन्धी कामकारवाही बदर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) आयोजना नै रद्द गरी अन्धकारमा बस्नुभन्दा नेपालको विद्युत् समस्याको समाधानको लागि नेपाल सरकारले दातृ राष्ट्रको आम प्रचलनको सामान्य सर्त स्वीकार गरी गरेको सम्झौतालाई नीतिको हिसाबले पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन । यसको परामर्शमा नेपाली कम्पनीहरूले भाग लिन नपाउने कारणबाटै आयोजना गलत हुन सक्तैन । आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् बाँडफाँड बिक्री र दर निर्धारणमा नेपालको सम्प्रभुता सङ्कुचित हुने वा नेपालको अहित हुने यो यस्तो कुरा रहेको वा नेपालीले काम गर्न नपाउने वा त्यसको अन्य आपूर्ति, मर्मत सम्भार आदि व्यापारिक कामकारोबारबाट निवेदकसमेतका नेपालीहरू वञ्चित हुने वा अन्य किसिमले राष्ट्रहितविपरीत भएको कुनै कुरा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा सिद्धान्ततः स्वीकृत कुरा नै हुन आउने । विदेशी पुँजी आकर्षित गर्नको लागि विभिन्न कर छुटदेखि मुनाफाको राम्रो प्रतिशत विदेशी मुद्रामा लान सकिने जस्ता सुविधा दिने कुरा आम प्रचलन भैसकेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिइसकेको नेपालले त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्नै पर्छ । जति नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ उति स्वदेशी पुँजीको विकास हुन्छ र उत्ति राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । राष्ट्रको पछौटेपनमा राष्ट्रियता विकसित हुन सक्दैन । भोका नाङ्गा र विपन्नहरू सँधै पराधीन रहन्छन् । नेपालको आफ्नै स्रोत साधनले नभ्याउने तर दाताले प्रदान गरेको सहायताअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरामा सम्म सीमित रहेको प्रस्तुत आयोजनाबाट राष्ट्रहित संवर्द्धन नै हुने देखिन्छ । ऋणको राम्रो सहयोग होस् भन्ने दातृ देशको चाहनालाई अन्यथा भन्नै नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) कानूनअनुसार हुने कामबाट संविधान प्रदत्त हक कुण्ठित हुन सक्तैन । ने