निर्णय नं. ९३९० - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छा

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९३९० - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छा भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७१/०६/०८ ९८६१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७१।६।८।४ २०६९-WO-१२०० (०६९-FN-०४५८) विषयः उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छा निवेदक : गुल्मी जिल्ला अमरपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल विरूद्ध विपक्षी : राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितल निवास, काठमाडौंसमेत जाँचबुझ आयोगको निर्णय वा प्रतिवेदनको विषयले प्रत्यक्षतः कसैको हक हैसियतमा असर पार्दैन । जाँचबुझ आयोग स्वयम्‌ले प्रत्यक्षरूपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन, कुनै अपराधको आरोप वा अभियोग लागि न्यायिक प्रक्रियाबाट पुष्टि र प्रमाणित हुनु पर्दछ । सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिकसमेत भएको छैन । ‌औपचारिकरूपमा सार्वजनिक नै नभएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको ठहरलाई नै व्यक्तिको ख्याती र चरित्रसँग तुलना गर्न नमिल्ने । विपक्षीले जनआन्दोलनको रूपमा मुख्य सचिव भै कार्य गरेको अवस्थामा निजबाटै मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको थियो वा थिएन र निजले उच्च नैतिक चरित्र प्रवर्द्धन गरेका थिए थिएनन् र सत्ता अनि शक्तिको दुरूपयोग भएको थियो थिएन भन्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्क्यौल भएको नदेखिने । कुनै सक्षम न्यायिक निकायमा अभियोग (Prosecution) नै नभएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा निजलाई सार्वजनिक पदको लागि अयोग्य (Disqualify) कायम गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुन जाने । (प्रकरण नं.११) विपक्षीका विरूद्ध फौजदारी अभियोग लाग्न सक्ने गरी भ्रस्टाचार मुद्दा दायर भएकामा सक्षम न्यायिक निकाय (अदालत) बाट तह तह फैसला भै यस अदालतबाटसमेत निजउपरको कसुर ठहर हुन नसकी सफाइ पाईसकेको अवस्थामा निज विरूद्ध मुद्दा दायर भएकै आधारमा निजलाई अयोग्य कायम गर्न कुनै संवैधानिक तथा कानूनी आधार निवेदकले देखाउन सकेको पाइँदैन । कुनै व्यक्तिका विरूद्ध अभियोग लगाउनु र न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम उक्त कसुर अभियोग प्रमाणित हुनु भनेको नितान्त पृथक कुरा हो । कसुर अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र यसले दायित्वको निर्धारण एवम्‌ अयोग्यताको अवस्थाको सृजना गर्ने हो । कानूनबमोजिम कसुर प्रमाणित नभएको व्यक्तिलाई कसुरदार कायम गरिँदा व्यक्तिको फौजदारी न्यायसम्बन्धी आधारभूत मौलिक हकको उल्लङ्घन हुने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र रमेश बडाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सुशिल कुमार पन्त, प्रकाश राउत, मिथिलेशकुमार सिंह, तुलसी भट्ट, कृष्णप्रसाद सापकोटा, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू नरेन्द्र गौतम र रामचन्द्र सुवेदी अवलम्बित नजिर : नेकाप २०६४, अङ्क ७, नि.नं.७८६६, पृ.८२७ नेकाप २०५३, अङ्क ३, नि.नं.६१५५, पृ.१६७ सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५), ३२, ७८(१), १०७(२), ११९(५), खण्ड ग, भाग ११ जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ आदेश न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ । म रिट निवेदक मानवअधिकार कानून तथा संवैधानिक कानूनको क्षेत्रमा क्रियाशील कानून व्यवसायी हुँ । मैले विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूमा