निर्णय नं. ९३९१ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३९१ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७१/०२/२९ ३५०८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७१।२।२९।५ ०६९-WS-००७५ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : सर्लाही जिल्ला, सुदामा गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने धर्मेन्द्र सिंह विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत अदालतले कुनै पनि ऐन वा नियम जहिले पनि वैध र अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्माण गरिएको छ, संविधानसम्मत रहेको छ भन्ने अनुमान गर्ने हुनाले कुनै ऐन वा नियम बाझिएको छ भनी दाबी गर्ने पक्षले दाबी गरेअनुसारको कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरी अदालतलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ४) प्रहरी ऐन नियमको व्यवस्थाअनुसार निवेदकलाई गरिएको विभागीय कारबाहीको कुरालाई फौजदारी कसुरको अपराधमा गरिने न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कारबाही तथा सुनुवाइको सन्दर्भमा आकर्षित हुने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को संविधानप्रदत्त अधिकारसँग जोडी हेर्न मिल्ने हुँदैन । यी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा सोकुराको दाबी लिँदैमा मात्र पुग्दैन । कानूनमा भएको यो व्यवस्था यसकारण संविधानको यो प्रावधानसँग यसरी बाझियो भनी स्पष्टरूपमा पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । तर यी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा आफूलाई गरिएको विभागीय कारबाहीबाट के कस्तो हक हनन् भएको छ वा त्यस्तो व्यवस्था कुन धारासँग बाझिएको हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ५) प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ मा सजायसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएको र सोही कार्यविधिअनुसार नै निज धर्मेन्द्र सिंहलाई मिति २०६९।१।१६ गतेको पत्रमा निजमाथि लगाइएको आरोप र त्यस्तो आरोपको आधारका साथै निजलाई गर्न लागिएको कारबाही र हुन सक्ने सजायसमेतको उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सोधिएको देखिँदा सफाइको मौका प्रदान नगरिएको अर्थात् स्पष्टीकरणको मौका नै नदिएको भन्ने निवेदक भनाइसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ६) निवेदकको तर्फबाट : प्रत्यर्थीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्बित नजिर : नेकाप २०६२ पहिलो भाग क्र.सं. १४ पृ. १३८ नेकाप २०५७ अङ्क ३ नि. नं. ६८७९ पृ. २४७ सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (५), (८), (९) प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० उपदफा १ खण्ड (ग) प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४ को देहाय (ज) र ८९ उपनियम २ को खण्ड (ग) आदेश न्या. रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ : म रिट निवेदक नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदमा मिति २०५५।१०।१ नियुक्त भै २०६६।१।२ गते प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा भई कामकाज गरी आएकामा मिति २०६९।१।१४ गते धनुषा जिल्लाको बेलापुल भन्ने ठाउँमा ड्युटीमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा एकजना अपरिचित शङ्कास्पद व्यक्तिले आफ्नो साथमा लुकाई छिपाई लिई आएको रू.५००।– दरको भा.रू.१९,५००।– अवैध रकम खानतलासी गर्दा फेला परेकामा उक्त व्यक्ति फरार भएकाले अँध्यारोको कारण पक्राउ गर्न नसकेकाले उक्त रकम प्रहरी चौकी जिरोमाइल धनुषाका इन्चार्ज प्रा.ना.नि