निर्णय नं. ४२८१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२८१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४८/०४/२९ २६६९ निर्णय नं. ४२८१ ने.का.प. २०४८ अङ्क ५ संयुक्तइजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १३३० आदेश भएको मिति: २०४८।४।२९।४ मा रिट निवेदक: सदर खोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको रुपलाल राईसमेत (साविक पेज नं. १५८) विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) अदालतको आदेश वा कारवाहीबाट न्यायाधीशले अभियुक्त प्रति कुनै प्रवृत्त भावना राखेको वा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको वा त्यस्तै अन्य कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि गरेको नदेखिएसम्म रिटनिवेदनबाट तथ्यमा प्रवेश गरी अ.बं. ११८ नं. अन्तर्गत तल्लो अदालतबाट भएको आदेशमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी आदेश दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) अदालत स्वयंले सबै फौज्दारी अपराधहरुमा अभियुक्तको सनाखत गराउनै पर्छ भनी अ.बं. १७३ नं. ले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन प्रहरी प्रतिवेदनमा अभियुक्त भनी उजूर परेको व्यक्तिले आफ्नो पहिचान (Identification) को बारेमा कुनै विवाद उठाएको छैन भने अदालतले स्वयं त्यो विवाद उठाएर अभियुक्तको सनाखत गराउनु अनिवार्य हुँदैन । (प्रकरण नं. १०) (३) डाँका वारदातमा आउने प्रत्येकले हातहतियार उठाउन पर्ने, हातपात वा चोट छाड्ने वा थिचोमिचो गर्नु पर्ने होइन डाँका गर्न भनी साथ गई घटनास्थलमा उपस्थित भई सो वारदातमा हुलहुज्जत गर्नु पनि चोरीको ६ नं. भित्र पर्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री आशिकराम कार्की प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. निवेदकहरुलाई मिति २०४६।१२।१४ मा जाहेरवाला रत्न श्री बज्राचार्यको सुन पसलमा डकैती गरेको अभियोगमा मुलुकी ऐन चोरीको महलको ६ नं. बमोजिमको कसूर गरेको आरोपमा डाँका मुद्दा चलाई हाल पूर्पक्षका लागि ‘ख’ श्रेणीको सिधा तथा सुविधा दिई थुनामा राखिएको भए तापनि यस निवेदनपत्र उपर सहिछाप गर्न दिइएन । मुद्दाको तथ्य स्थापित हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न मुद्दाको निरोपणका सिलसिलामा शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट हेरिने नै छ । तर पनि उक्त घटनाको तथ्य समर्थित भएको छ भन्ने कुरालाई अनुमान गरी अगाडि बढेको खण्डमा पनि डाँका मुद्दा लगाई व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्नका लागि चोरीको ६ नं. ले व्यवस्था गरेका पूर्वावस्था एवं शर्तहरुको अवस्थिति हुनै पर्दछ । यदि कसैले कुनै कसूर गरेको भए पनि निजको कसूरलाई निरोपित गर्ने उचित कानुनको प्रयोग (साविक पेज नं. १५९) नगरीकन एउटा कसूर गरेको तथ्य भए पनि अर्कै कसूरको आरोप लगाई व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न मिल्ने होइन । यस घटनाका सम्पूर्ण स्थितिलाई हेरिएको खण्डमा पनि त्यो घटना चोरीको ६ नं. अर्थात डाँका अपराध भित्र पर्ने प्रकृतिको छैन । तसर्थ डाँका अपराध भित्र पर्ने घटना घटित नै नभएको वा चोरीको ६ नं.का पूर्वावस्थाहरु नै नभएको स्थितिमा निवेदकहरुलाई डाँका मुद्दा चलाई थुनामा राख्ने कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ र ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रता